MMRDA विरोधात मुकेश अंबानी कोर्टात!

अतिरिक्त प्रीमियम अदा न केल्यामुळे एमएमआरडीए प्रशासनाने मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स कंपनीसह सर्व थकबाकीदारांना अंतिम नोटीस बजावत, लीजच रद्द करण्याची गर्भगळीत धमकी दिली होती.

मुंबई : बलाढ्य आणि सर्वाधिक श्रीमंत अशी ज्यांची गणना संपूर्ण जगात आहेत असे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाला न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली. अतिरिक्त प्रीमियम अदा न केल्यामुळे एमएमआरडीए प्रशासनाने मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स कंपनीसह सर्व थकबाकीदारांना अंतिम नोटीस बजावत, लीजच रद्द करण्याची गर्भगळीत धमकी दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुकेश अंबानींसह इतर थकबाकीदारांकडून वसुलीची कार्यवाही सुरु केल्याची माहिती दिली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागितली असता, एमएमआरडीए प्रशासनाने कळवले की, बीकेसीतील सी-66 या जमिनीबाबत अंतिम नोटीस दिलेली आहे. रिलायन्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. मुकेश अंबानीच्या कंपनीने एफएसआय वापरासाठी प्रलंबित रक्कम 770.36 कोटी पैकी 103 कोटी अदा केली असली, तरी सध्या 692.95 कोटी देणे शेष आहे. तर इंडियन प्रेसवर 35.52 कोटींची थकबाकी आहे. कुणाकडून किती रक्कम बाकी आहे?

• 4 वर्षात बांधकाम पूर्ण न केल्यामुळे अतिरिक्त प्रीमियमचे 2047,60,06,832 रुपये इतकी रक्कम थकविली आहे. यात सुद्धा सर्वात पुढे मुकेश अंबानी असून त्यांच्या 2 प्रकरणात 1480,42,166,97 रुपयेआणि 425,01,35,526 रुपये इतकी रक्कम एमएमआरडीए प्रशासनास येणे बाकी आहे.
• नमन हॉटेल - 31,60,50,927/-
• इंडियन न्युजपेपर सोसायटी - 54,44,80,293/-
• मेसर्स जमुनाबेन अंबानी फाऊंडेशन - 23,49,27,646/-
• तालीम रिसर्च फाऊंडेशन - 32,61,95,743/-

अनिल गलगली यांच्या मते, थकबाकी अदा करत नाहीत तोपर्यंत रिलायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे काम तत्काळ बंद करण्याचे अधिकार एमएमआरडीए प्रशासनास असूनही आजपर्यंत याबाबतीत कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. थकबाकीदारांची नावे थकबाकी रक्कम आणि अन्य माहितीसह एमएमआरडीए प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन करणे आवश्यक आहे. तसेच यासारख्या कंपनीस भविष्यात एमएमआरडीए आणि शासकीय योजनेत सहभागी होण्यापासून कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.