प्रदीप कुरुलकरांना वाचवण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा हटवला? DRDOच्या शास्त्रज्ञाचा संदर्भ देत राऊतांचा अमित शहांवर निशाणा

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी (11 ऑगस्ट 2023) लोकसभेत IPC, CrPC आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी विधेयक सादर केलं. त्यावरुन राऊतांनी निशाणा साधला आहे.

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill | Sanjay Raut Targets Amit Shah

Source : PTI

Sanjay Raut On Bharatiya Nyaya Sanhita Bills: ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राजद्रोहाचा कायदा (Sedition Law) रद्द करण्यावरुन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांवर (Amit Shah) निशाणा साधला आहे. संजय राऊत राजद्रोहाच्या कायद्यावरुन अमित शहांना एक प्रश्न विचारला आहे. ते म्हणाले की, "डीआरडीओचे शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकर यांना वाचवण्यासाठी सरकार देशद्रोहाचा कायदा हटवतोय का?"

शनिवारी (12 ऑगस्ट 2023) संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. संजय राऊत म्हणाले की, "या देशात कोणीही देशद्रोही नाही. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, ज्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा कायदा लावला पाहिजे, त्या व्यक्तीवर मात्र तुम्ही हा कायदा लावलेलाच नाही. शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकर यांच्यावर तुम्ही देशद्रोहाचा कायदा लावला नाही. त्यांनी पाकिस्तानला देशाची गोपनिय माहिती पुरवली. शास्त्रज्ञ आरएसएसचा कट्टर कार्यकर्ता आहे. त्यांना वाचवण्यासाठी तुम्ही देशद्रोहाचा रद्द करत आहात का?"

कुरुलकर यांच्यासारखे असे अनेक लोक आहेत. ज्यांच्यावर हा कायदा लावला पाहिजे. देशद्रोहाचा कायदा काढला. तो कुणाला वाचवण्यासाठी काढला का? असे दहा उदाहरणे मी देऊ शकतो, असा दावाही राऊत यांनी केला आहे.

खरंच देशातील राजद्रोहाचं कायदा रद्द करण्यात आलाय? 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी शुक्रवार (11 ऑगस्ट) तीन नवी विधेयकं लोकसभेत सादर केली. या विधेकांमार्फत देशद्रोह कायदा रद्द करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या काळ्या कायद्याबाबत वेळोवेळी अनेक वाद झाले आहेत. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली होती. सत्ताधारी सरकारे या कायद्याचा दीर्घकाळ गैरवापर करत आहेत, त्यामुळे असा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. 

मात्र, सादर करण्यात आलेली विधेयकं पाहिल्यास देशद्रोहाचा कायदा बदलत असल्याचं लक्षात येईल. सरकार देशद्रोह कायद्याच्या जागी भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 150 आणणार आहे. नव्या कायद्यात देशद्रोहाच्या शिक्षेत बदल करण्यात आला आहे.

नव्या विधेयकातून देशद्रोहाचं नाव हटवण्यात आलं आहे. मात्र, कलम 150 अंतर्गत काही तरतुदी बदल करून कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. या विभागात  इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनच्या मदतीनं आर्थिक साधनं जोडली गेली आहेत. गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, सरकारचा उद्देश न्याय सुनिश्चित करणं आहे, शिक्षा देणं नाही.

नवं इंजेक्शन घेतल्यामुळे नवाब मलिक सुटले : संजय राऊत 

संजय राऊतांनी नवाब मिलकांच्या सुटकेबाबतही भाष्य केलं आहे. नवाब मलिक कसे सुटले याबाबत त्यांनी भाष्य केलं आहे. संजय राऊत म्हणाले की, "नवाब मलिक सुटले याचा आनंद आहे. मलिक यांना मोकळा श्वास घेता येईल याचा आनंद व्यक्त करतो. एका मंत्र्याला 16 महिने तुरुंगात ठेवलं जातं. त्यांची ट्रायल सुरू नाही. हा कोणता कायदा आहे? आपल्या राजकीय विरोधकांचा असा छळ ज्या कायद्यानं केला जात आहे, तो देशद्रोहापेक्षा डेंजर आहे. नवीन इंजेक्शन घेतल्यामुळेच नवाब मलिक सुटले." 

राजस्थानमध्ये काँग्रेसच येणार : संजय राऊत 

संजय राऊत यांनी राजस्थानच्या राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य केलं आहे. राजस्थानमध्ये पुन्हा एकदा अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेसचंच सरकार येणार, असल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला. ते म्हणाले की, तुम्ही कधीही निवडणुका घ्या. मी वातावरण पाहिलं आहे. तिथे काँग्रेसच निवडून येणार आहे. तुम्ही कुणाचंही सरकार टिकू देत नाही. चालू देत नाही. ही कोणती लोकशाही आहे? पैशाच्या जोरावर आणि सेंट्रल एजन्सीच्या जोरावर सरकार तोडणे हा देखील एक प्रकारे देशद्रोसारखा अपराध आहे.