देशातील 2000 पेक्षा जास्त आमदार मुंबईत येणार, 15 ते 17 जून दरम्यान 'राष्ट्रीय विधायक संमेलन-भारत' परिषदेचं आयोजन 

पुण्यातील एमआयटी या संस्थेच्या वतीनं मुंबईत 15 जून ते 17 जून या दरम्यान राष्ट्रीय विधायक संमेलन-भारत या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई: पुढील महिन्यात 15 जून ते 17 या दरम्यान देशातील 2000 पेक्षा जास्त आमदार मुंबईत येणार आहेत. मुंबईतील वांद्रे 'बीकेसी- जीओ कव्हेन्शन सेंटर' मध्ये 'राष्ट्रीय विधायक संमेलन-भारत' परिषदे पार पडणार आहे. पुणे येथील एमआयटी स्कूल ऑफ गर्व्हमेंटने या परिषदेचे आयोजन केलं आहे. 

भारतातील सर्व विधानसभांचे अध्यक्ष आणि विधानपरिषदांचे सभापती यांच्या सहकार्याने हे संमेलन होत आहे. देशात नेतृत्व, लोकशाही, प्रशासन आणि शांतताप्रिय समाज निर्माण करण्यासाठी भारताच्या इतिहासामध्ये प्रथमच देशातील 2000 पेक्षा जास्त आमदार 'राष्ट्रीय विधायक संमेलना' मध्ये एकत्रित येणार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने सर्व आमदार एकाच व्यासपीठावर येऊन विचार विनिमय करणार आहेत. 

पुढच्या महिन्यात 15 ते 17 तारखेच्या तीन दिवसामध्ये तीन सत्र होतील. त्यात प्रत्येक सत्राचे अध्यक्षपद विधानसभेचे सभापती, विधानपरिषदेचे अध्यक्ष, संसदीय कार्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते हे भूषविणार आहेत.

परिषदेमध्ये काय चर्चा होणार?

राष्ट्रीय विधायक संमेलन-भारत या परिषदेमध्ये सार्वजनिक जीवनातील तणाव व्यवस्थापन, शाश्वत विकासाची साधने आणि प्रभाव, कल्याणकारी योजना शेवटच्या व्यक्तीचे उत्थान आर्थिक कल्याणासाठी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि कौतुकास्पद विधानपद्धती या विषयांवर चर्चा होणार आहे.

आपला मतदारसंघ विकसित करण्याची कला आणि कौशल्य, आमदारांनी इमेज बिल्डिंगसाठी साधने आणि तंत्रे,  नोकरशहा आणि आमदार या विषयांवर चर्चा होणार आहे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची चर्चा, राजकारणाचे अध्यात्मिकीकरण, अध्यात्मिक नेत्यांची चर्चा, अमृत कालमध्ये भारताचे परिवर्तन, व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाची चर्चा, विधिमंडळाच्या कामकाजातील आव्हाने आणि पुढील मार्ग, सर्व राज्य विधानमंडळांच्या सचिवांची चर्चा, सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची विविध विषयांवर चर्चा, भारत गोलमेज परिषद 2047 मध्ये आपली भूमिका आणि जबाबदाऱ्या काय यावर चर्चा होईल. या परिषदेमध्ये देशातील प्रमुख वृत्तपत्रांच्याचे संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकारांची चर्चा, कायदा आणि नागरिक धोरणे, तसेच कायदेशीर तज्ज्ञांशी यावर चर्चा होणार आहे. 

ही बातमी वाचा: