सरकार उंटावरुन शेळ्या हाकत असल्यासारखं प्रशासन चालवतंय : संदीप देशपांडे

राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर परप्रांतिय मजुरांनी आपल्या घरची वाट पकडली होती. आता राज्यात अनलॉकचा पहिला टप्पा सुरु झाल्यानंतर हे मजूर पुन्हा कामाच्या शोधात महाराष्ट्रात परतत आहेत. परंतु यांची कोणत्याही प्रकारची नोंदणी सरकारकडून केली जात नसल्याचा आरोप मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.

मुंबई : कोरोनामुळे राज्यातील लाखो परप्रांतीय मजूर आपापल्या राज्यात परतले होते. आता पुन्हा हे मजूर महाराष्ट्रात दाखल होताना त्यांची नोंदणी केली जात असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली होती. मात्र मुंबईत दाखल होणाऱ्या रेल्वेमधून दररोज अनेक परप्रांतीय नागरिक पुन्हा दाखल होऊ लागलेले आहेत. परंतु त्यांची कोणत्याही पद्धतीची नोंदणी केली जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी केलेला आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई हे झोपा काढत असून सरकार हे केवळ फेसबुक लाइव्ह वर चालत नसून त्यासाठी प्रत्यक्षात काम करावे लागत असल्याची बोचरी टीकाही संदीप देशपांडे यांनी केलेली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे मुंबईत काम करणाऱ्या लाखो परप्रांतीयांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी पुन्हा आपल्या राज्यात परत जाणं पसंत केलं. या नागरिकांना पुन्हा आपल्या राज्यात परत जाण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने ही मोठी मदत केली. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील उद्योगधंदे बंद पडले, त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून संपूर्ण राज्य ठप्प झालं होतं. मात्र आता हळूहळू पुन्हा आपापल्या राज्यात परतलेले परप्रांतीय नागरिक, कामगार पुन्हा मुंबईच्या दिशेने येत असल्याचे दिसून येत आहे. पुन्हा कामाच्या शोधात येणाऱ्या प्रत्येक कामगारांची नोंदणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली होती. त्या पद्धतीने त्यांनी नियोजन ही केलं होतं. सुरुवातीला काही हजार कामगार पुन्हा मुंबईत दाखल झाल्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत दाखल होणाऱ्या अनेक रेल्वेमधून पुन्हा परप्रांतीयांचे जथ्थे दाखल होत आहेत. रेल्वे स्थानकावर उतरल्यानंतर या प्रवाशांच्या शरीराचे तापमान तपासण्यात येते. त्यानंतर त्यांच्या हातावर कोरंटाईनचा शिक्का मारून त्यांना रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर सोडण्यात येत आहे. मात्र स्टेशनवर आल्यानंतर या प्रवाशांची अथवा मजुरांची कोणत्याही पद्धतीची नोंदणी केली जात नसल्याचं समोर येत आहे.

पाहा व्हिडीओ : परप्रांतीय मजुरांना पायघड्या, राज्यातील मजुरांचं काय?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पूर्वीपासूनच परप्रांतीय मजुरांची नोंदणी करावी अशी मागणी उचलून धरली होती. या मागणीचा विचार सुप्रीम कोर्टाने देखील केलेला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने देखील महाराष्ट्रात पुन्हा परतणाऱ्या कामगारांची आम्ही नोंदणी करु, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात तशी कुठलीच कृती होताना मुंबईत दिसत नाही. राज्य सरकारने आणि उद्योग मंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला नसून हे सरकार केवळ फेसबुकवर लाईव्ह करून आणि उंटावरून शेळ्या राहण्यासारखं प्रशासन चालवत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आलेला आहे.

मजुरांची त्यांच्या राज्यात सोय झाली नाही म्हणून महाराष्ट्रात परतले : संदीप देशपांडे

सदर प्रकरणी बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले की, 'परप्रांतीय मजुरांचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पूर्वीपासूनच उचलून धरलेला आहे. मात्र सध्याच्या सरकारने आणि पूर्वीच्या तत्कालीन सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलेले दिसत नाही. महाराष्ट्रातून साधारण नऊ लाखांहून अधिक परप्रांतीय मजूर आपापल्या राज्यात परतले आहेत. या मजुरांची त्यांच्या राज्यात कोणत्याही पद्धतीची सोय झालेली नाही म्हणून हे मजूर पुन्हा महाराष्ट्रात परत येत आहेत. या मजुरांची नोंदणी करणं तितकंच गरजेचं आहे.'

'मी गेली 5 वर्षे मुंबईत काम करत आहे. मुंबईत कोरोना आल्यामुळे मी परत आपल्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु कामासाठी मी पुन्हा एकदा मुंबईत आलो. स्टेशनवर उतरल्यानंतर दोन डॉक्टरांनी माझ्या शरीराचं तापमान तपासलं. त्यानंतर माझ्या हातावर क्वॉरंटाईनचा शिक्का मारून मला स्टेशनच्या बाहेर सोडलं आहे. माझ्याकडे स्टेशनवर कोणत्याही पद्धतीचे आरोग्या संदर्भातील सर्टिफिकेट मागितलं नाहीत आणि कोणती नोंदणी पण केली नाही.' असं परराज्यातून परलेल्या किशन कुमार या परप्रांतिय मजुराने बोलताना सांगतिलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :