मराठी शाळांच्या इंग्रजीकरण प्रस्तावाला मनसेचा विरोध, फेरविचार करण्याची मागणी

मराठी भाषेची गळचेपी करत मराठी शाळा बंद करून त्यांना इंग्रजी माध्यमांत वर्ग करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार ठाकरे सरकारने करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे राज्याचे उपाध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी केली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी शाळांचे इंग्रजी माध्यमांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला आहे. मराठी भाषेची गळचेपी करत मराठी शाळा बंद करून त्यांना इंग्रजी माध्यमांत वर्ग करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार ठाकरे सरकारने करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे राज्याचे उपाध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी केली आहे.

एकीकडे राज्यसरकार मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यात मराठी भाषा सक्तीचे करणारे विधेयक पारित करून घेते आणि दुसरीकडे मात्र शिक्षण आयुक्तांमार्फत अनुदानित शाळांचे इंग्रजी माध्यमांत रूपांतरित करण्याबाबतचे अभिप्रायार्थ प्रस्ताव प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून मागवते. हा सरकारचा दुट्टपीपणा आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरच निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी प्रतिक्रिया अखिल चित्रे यांनी दिली आहे.

राज्यातील मराठी अनुदानित शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घाट शासनाकडून घातला जातोय की काय? असं चित्र आता समोर आलं आहे. कारण याबाबतचा प्रस्तावचं शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला देण्यात आला आहे. प्रभारी शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांनी याबाबतचे पत्र प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला दिले आहे. यात दोन्ही संचालनालयाकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. जर याला दोन्ही संचालनायकडून मान्यता मिळाली तर लवकरच राज्यातील मराठी शाळा या इंग्रजी माध्यमांत रूपांतरीत करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.

काय म्हटलं आहे या पत्रात?

राज्यात तसेच देशात जागतिकीकरणाची परिस्थिती विचारात घेता पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांकडे असल्याने अनुदानित शाळांची पटसंख्या कमी होत चालली आहे. त्यामुळं हजारो शिक्षक दरवर्षी अतिरिक्त होत असून भौतिक सुविधा व मनुष्यबळ निरुपयोगी ठरत आहे. काळानुरुप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणून अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरुप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित केल्याने पटसंख्या वाढून अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटू शकतो. पटसंख्या वाढल्याने बेरोजगार शिक्षकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरुप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तीत करण्याचा विकल्प देण्याबाबत सदर पत्रात मागणी केली आहे.