Anil Parab : 'वेळकाढूपणा कशाला करायला हवा' अनिल परब थेटच म्हणाले...

Anil Parab On MLA Disqualification : आमदार अपात्रेतवरील आजची सुनावणी पार पडली असून यावर ठाकरे गटाचे अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Anil Parab

मुंबई : 'सुनावणीसाठी वेळकाढूपणाचे धोरण चालू ठेवू नये' असं म्हणत ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब (Anil Parab) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आमदार अपात्रतेवर (MLA Disqualification) विधानसभेमध्ये (Assembly) सोमवार (25 सप्टेंबर) रोजी सुनवाणी पार पाडली. यावेळी दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. तर या सुनावणीचे वेळापत्रक आजच्या सुनावणीदरम्यान जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. पंरतु अद्यापही हे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) सध्या नाराजी व्यक्त होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

'आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा अधिकार'

दरम्यान याप्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई होत असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. तर याच मुद्द्यावरुन ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालायमध्ये करण्यात आलीये. त्यामुळे जर याप्रकरणात वेळकाढूपणा केला जात असेल तर आम्हाला सर्वोच्च न्यायालायमध्ये दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचं यावेळी ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी म्हटलंय. पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, 'आजच्या सुनावणीदरम्यान वेळापत्रक जाहीर करुन पुढील सुनावणीची प्रक्रिया कशी होणार याची रुपरेषा ठरवली जाणार होती. तर यावर कोणतेही फॅक्ट्स किंवा पुरावे तपासण्याची गरज नसल्याचा मुद्दा ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मांडला.'

त्रुटी काढण्याची गरज नाही - अनिल परब

पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, 'आतापर्यंत अपात्रेतेसंदर्भात जितक्या सुनावण्या झाल्या त्यामध्ये सगळी कागदपत्रे ही सभापतींकडे असतात. त्याची छाननी करुन निर्णय घ्यावा लागतो. पण या प्रकरणामध्ये सगळी कागदपत्रे ही विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत. त्यामुळे यावर त्रुटी काढण्याची गरज नाही. त्यामुळे यामध्ये जर वेळकाढूपणा केला तर हा मुद्दा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडू.'

दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रेतवर निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. परंतु विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई होत असल्याची याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलीये. यावर आमदार अपात्रेतवर 3 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. 

परंतु जर या तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली तर काय होईल असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातोय. जर 3 ऑक्टोबर रोजी ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली तर विधानसभा अध्यक्षांना त्यांनी आतपर्यंत घेतलेल्या सुनावणीचा तपशील द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रेसंदर्भातील निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष घेतील असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर अध्यक्षांनी कारवाई करण्यासाठी बरीच दिरंगाई होत असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.

हेही वाचा :