Maratha Reservation Judgement | मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकलं

29 नोव्हेंबर रोजी विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर 1 डिसेंबर 2018 पासून राजपत्रात अधिसूचना निघाली.

मुंबई : मराठा आरक्षण अखेर कोर्टात टिकलं आहे. राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. परंतु 16 टक्के आरक्षण देणं शक्य नाही, 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. 26 मार्च 2016 रोजी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आज हे आरक्षण वैध ठरवलं. या निकालाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. आजच्या निर्णयात 16 टक्क्यांची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षण क्षेत्रात 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरक्षणविरोधी याचिका फेटाळल्या राज्य सरकारने राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाला महत्त्वपूर्ण आधार मानत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला होता. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायलयात चार याचिका विरोधात, दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज आले आहेत. ज्यातील 16 अर्ज मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 विरोधात होत्या. मात्र आरक्षणाविरोधातील सर्व चार याचिका फेटाळत राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेलं मराठा आरक्षण वैध नाही, असा युक्तिवाद आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद खोडून काढला. घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असली तरीही काही अपवादात्मक परिस्थितीत यात बदल करता येतो. परिणामी 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आली असं सिद्ध होत नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. आरक्षणाची टक्केवारी 12-13 टक्के केली पाहिजे गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, ही बाब हायकोर्टाने मान्य केली. परंतु या अहवालात शिक्षणामध्ये 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. परंतु सरकराने 16 टक्के आरक्षणाची दिलं. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत केली पाहिजे, असंही मत उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिलं 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण लागू 29 नोव्हेंबर रोजी विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर 1 डिसेंबर 2018 पासून राजपत्रात अधिसूचना निघाली. मराठा समाजाला आरक्षण मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. मराठा समाज मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. त्यामुळेच मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष कृती अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही. राज्यात सध्या आरक्षण किती टक्के? अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के भटके विमुक्त : 11 टक्के खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, हायकोर्टाची शिफारस 12-13 टक्के) मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी - शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण - राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव - 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार - ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण - विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण - मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध - मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के - भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92 - पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के - मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित - मराठा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित - मराठ्यांना राज्यातील सेवांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व - मराठ्यांना आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणार - मराठा वर्ग शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी - मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण - अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण - राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण - ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही - मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही