मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची बाजू भक्कम, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर अशोक चव्हाणांचा दावा

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची बाजू भक्कम असल्याचा दावा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. तर मुस्लिम आरक्षणावर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याची चर्चा देखील यावेळी झाली.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्याकडून आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीला एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचीही हजेरी होती. येत्या 17 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे. त्या अनुषंगानं बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षण प्रश्नी न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नयेत अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचं मंत्री अशोक चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. बैठकीनंतर चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ नेमले आहेत. या विधीज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली. आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा कायदा करण्यात आला व त्या अंतर्गत मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. या उमेदवारांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्यांच्या अडचणीवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगून चव्हाण यांनी या आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 17 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री.रोहतगी व इतर विधीज्ञांबरोबर पूर्वतयारीसाठी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. या बैठकीत समितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता ॲड.आशुतोष कुंभकोणी, अॅड.साखरे, अॅड.विजय थोरात, नवी दिल्ली येथील सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस, अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. सजगुरे, विधी और न्याय विभागाचे सहसचिव गुरव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.