मालेगाव ब्लास्ट केस | आरोपींच्या सततच्या गैरहजेरीवर कोर्टाची नाराजी

सबळ कारणाशिवाय गैरहजर राहणाऱ्या आरोपींवर कारवाई करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे, हे ध्यानात असू द्या, या शब्दांत कोर्टाने आरोपींच्या वकिलांना सुनावलं आहे.

मुंबई : मालेगाव ब्लास्ट केसमधील आरोपींनी आठवड्यातून किमान एकदा तरी कोर्टात हजेरी लावावी, असं म्हणत रिकाम्या कोर्टरुमकडे पाहत न्यायाधीश विनोद पाडाळकर यांनी खटल्यादरम्यान तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या सुनावणीसाठी सतत या ना त्या कारणाने जामिनावर बाहेर असलेले आरोपी सुनावणीसाठी गैरहजर असतात आणि मग त्यांचे वकील अनुपस्थितीचा अर्ज सकाळी 11 वाजता कोर्टापुढे सादर करतात. मात्र यापुढे 'सबळ कारणाशिवाय गैरहजर राहणाऱ्या आरोपींवर कारवाई करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे, हे ध्यानात असू द्या' या शब्दांत कोर्टाने आरोपींच्या वकिलांना सुनावलं आहे. दरम्यान मालेगाव ब्लास्ट केसमध्ये एनआयएला एटीएसच्या मदतीची गरज नाही, असं स्पष्ट करत खटला अधिक मजबूत करण्यासाठी एनआयएने आधीची तपासयंत्रणा असलेल्या एटीएसची मदत घ्यावी, यासाठी एका मध्यस्थाने केलेला अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. आरोप निश्चित झाल्यानंतर आता या अर्जाची आवश्यकता नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. मुंबई सत्र न्यायालयातील एनआयए कोर्टात सुरु असलेल्या मालेगाव ब्लास्ट खटल्याची सुनावणी 20 मे पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. या प्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर आणि संदिप डांगे यांच्याविरोधात गंभीर आरोपांअंतर्गत खटला सुरु आहे. मालेगाव बॉम्बब्लास्ट प्रकरण 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात सात जणांचा मृत्यू झाला होता तर जवळपास 100 जण जखमी झाले होते. मालेगावात एका बाईकमध्ये बॉम्ब लावून स्फोट घडवण्यात आला होता. यानंतर स्फोटासाठी आरडीएक्स पुरवणं आणि कट रचल्याच्या आरोपाखाली साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांना अटक करण्यात आली होती.