पेट्रोल -डिझेल दरावर दिलासा मिळणार? राज्य सरकारकडून आज मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

राज्य सरकारकडून इंधन दराबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून व्हॅटमध्ये कपात होऊ शकते.

पेट्रोल -डिझेल दरावर दिलासा मिळणार? राज्य सरकारकडून आज मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

Maharashtra Fuel Price: राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे.  राज्यात शिवसेनेचे फुटीर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यानंतर इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. व्हॅट कपातीबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घोषणा होणार असल्याची शक्यता आहे. राज्यात इंधन दर प्रति लीटर पाच रुपयांनी स्वस्त होण्याचा अंदाज आहे. 

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेतील विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेल दर आणखी कमी करण्याची घोषणा केली होती. मे महिन्यात केंद्र सरकारने इंधन दराचा भडका उडाल्यानंतर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आठ रुपयांनी तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने इंधनावरील काही करांमध्ये कपात केली होती. केंद्र सरकारने इंधन दर कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी मागणी सातत्याने त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेल्या करात कपात करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने राज्याचा जीएसटी परतावाही दिला नसल्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीकडून अधोरेखित करण्यात आला होता. 

इंधन दरवाढीवरून केंद्र सरकारवर टीका

इंधनावर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कराविरोधात विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. केंद्र सरकारने अव्वाच्या सव्वा कर लादले असल्याची टीका करण्यात आली होती. मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवर 9 रुपये 48 पैसे तर डिझेलवर 3 रुपये 56 पैसे इतका केंद्रीय उत्पादन कर होता. मागील सात वर्षात पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन कर  28 रूपये 90 पैसे आणि डिझेलवर 21 रूपये 80 पैसे इतका करण्यात आला. याचाच अर्थ सरकारने पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन करात 300 टक्के आणि डिझेलवरील करात 600 टक्के  वाढ केली. ज्या प्रमाणात आयात क्रूड तेलाच्या किंमती कमी होत गेल्या त्याच पटीत केंद्र सरकारने कर वाढवले. वर्ष 2014-15 मध्ये केंद्र सरकारला या करातून 1 लाख 26 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. तर, वर्ष 2020-21 मध्ये 4 लाख 19 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले असल्याचा दावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी एप्रिल महिन्यात केला होता.