Maharashtra 12 MLC case : मोठी बातमी : 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन ठाकरे गट आणि मविआला धक्का, हायकोर्टाने याचिका फेटाळली!
Maharashtra12 MLC case : बारा आमदारांच्या नियुक्तीवरुन हायकोर्टाकडून महायुतीला मोठा दिलासा मिळालाय.
Maharashtra12 MLC Case : राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांबाबत महायुतीला हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. कैबिनेटमध्ये यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. महायुती सरकारला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरअध्यक्ष सुनील मोदी यांनी दाखल याचिका केली होती. मात्र, हायकोर्टाकडून महाविकास आघाडीचे याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जातोय.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोष्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कैबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारनं हायकोर्टात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणं गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टात जाणार, सुनील मोदींची प्रतिक्रिया
सुनील मोदी म्हणाले, कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.. पण मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोर्टाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी या संदर्भात सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे आम्ही पाहणार आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या संदर्भातली आपली याचिका आज न्यायालयाने फेटाळली. घटनेचा आधार घेऊन याचिका फेटाळे आहे का हे आम्हाला तपासावा लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. कोश्यारी यांनी घटनेला धरून निर्णय घेतला नाही हा एकच मुद्दा आम्ही कोर्टासमोर मांडला होता. मात्र राजकीय सूडबुद्धीने हा निर्णय झाला नाही असं माझं ठाम मत आहे. मात्र या निर्णया विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात हे जाणार हे नक्की....
अंबादास दानवे म्हणाले, याचिका फेटाळली याची काही अडचण नाही. मात्र, राज्यपालांनी आम्ही दिलेली यादी का पेंडिग का ठेवली होती? हा मुद्दा आहे.. तेलंगणाच्या न्यायालयाने याबाबत एक निर्णय दिलेला आहे. आधीच्या सरकारने दिलेली यादी नंतरच्या सरकारने बदलली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अगोदरच्या सरकारने दिलेली यादी कायम ठेवली होती. त्यामुळे याबाबत विचार करु.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
