राज्य सरकारचा सर्वाधिक निधी कर्जफेडीसाठी, पुरवणी मागण्यांमध्ये तब्बल 16,200 कोटींची तरतूद

राज्य सरकारचा सगळ्यात जास्त निधी हा कर्जफेडीसाठी जात असल्याचे चित्र आहे. विधीमंडळात सादर केलेल्या 21 हजार 076 कोटींच्या पुरवणी मागण्यात कर्जफेडीसाठी तब्बल 16 हजार 200 कोटींची तरतूद केली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारचा सगळ्यात जास्त निधी हा कर्जफेडीसाठी जात असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागणी मांडल्या. त्यात कर्जफेडीसाठी मोठ्या रकमेची तरतुद केल्याचे चित्र आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात सादर केलेल्या 21 हजार 076 कोटींच्या पुरवणी मागण्यात कर्जफेडीसाठी तब्बल 16 हजार 200  कोटींची तरतुद केली आहे.

देशांतर्गत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वित्त विभागाने या निधीची ही मागणी केली आहे. तसेच एकूण अर्थसंकल्पात पूरक मागण्यांचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असे संकेत असताना, वर्षभरातल्या पूरक मागण्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 17.88 टक्के इतक्या करण्यात आल्या आहेत.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वात जास्त पूरक मागण्या सादर करणारे पाच विभाग आहेत, ज्यांनी 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पूरक मागण्या केल्या आहेत.

- त्यामध्ये सर्वात पुढे अर्थ विभाग - 18,850.60 कोटी (89.43%)

- यानंतर नगरविकास विभाग - 826.68 कोटी (3.90%)

- मग उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग - 576.52 कोटी (2.73%)

- जलसंपदा विभाग - 4867.55 कोटी (2.31%)

- महसूल विभाग - 244.06 कोटी (1.15%)

या पाच विभागांचीच एकूण रक्कम रु. 20,985.41 कोटी (99.56%) इतकी आहे.

समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राने आजच्या पुरवणी मागण्यांबाबत विश्लेषण केले आहे. पूरक मागणी करताना विभागांनी स्वयंशिस्त लावून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या विभागाची पूरक मागणी विभागाच्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अपवादात्मक स्थितीत 25% पेक्षा जास्त असता कामा नये, मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर झालेल्या पूरक मागण्यांमध्ये वित्त विभाग 18,850 कोटींच्या (89.43%) मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 16,200 कोटींच्या पूरक मागण्या या केवळ कर्जफेड करण्यासाठी केल्या आहे. यावरुन कर्जफेडीसाठी सगळ्यात जास्त खर्च होत असल्याचे चित्र आहे.

वर्ष 2020-21 मधील पुरवणी मागण्यांची एकूण रक्कम 72 हजार 152 कोटी झाली आहे. मूळ अर्थसंकल्पात 4,34,084 कोटी मध्ये पुरवणी मागण्यांचे 72,152 कोटी म्हणजे प्रमाण 17.88 टक्के झाले आहे. वर्ष 2020-21 चा मूळ अर्थसंकल्प 4,34,084 कोटींचा होता. त्यात 72,152 कोटींची भर पडली आहे. त्यामुळे एकूण अर्थसंकल्प 5,06, 236 कोटींचा झाला आहे

मार्च 2021 मध्ये सादर झालेल्या 21 हजार,076 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये अर्थ विभागाने सर्वात जास्त म्हणजे 18 हजार 050 कोटींच्या (89.43 टक्के) पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. अर्थ विभागाचा हा विक्रमच आहे असे मत समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राकडून मांडण्यात आले आहे.