किटकनाशक कंपन्या, विक्रेत्यांकडून सरकारी तिजोरीतून 12 हजार कोटींची लूट, शेतकऱ्यांचीही पिळवणूक; प्रकाश आंबेडकरांचा आरोप

कंपन्या शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा किंमतीला बनावट किटकनाशके, तणनाशके, जैविक किटकनाशके यांची विक्री करत आहेत. कायद्यानुसार अशा कंपन्यांवर नियंत्रन आणून कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र सरकार या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत नसल्याची टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातील आधीच अनेक समस्यांनी हैराण असलेल्या शेतकऱ्यांना अजून एका नवीन संकटात ढकलण्याचे काम किटकनाशक कंपन्या करत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. या कंपन्या सरकारच्या महसूली उत्पन्नातून 12 हजार कोटींची लूट करत असल्याचा दावा आंबेडकर यांनी केला आहे. निकृष्ट दर्जाचे किटकनाशकं विकून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे

महाराष्ट्रामध्ये किटकनाशक, जैव किटकनाशक बनवणाऱ्या अनेक अनधिकृत कंपन्या आहेत. या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक करून शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा किंमतीला बनावट किटकनाशके, तणनाशके, जैविक किटकनाशके यांची विक्री करत आहेत. कायद्यानुसार अशा कंपन्यांवर नियंत्रन आणून कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र सरकार या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत नसल्याची टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कोर्टाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचं आंबेडकर यांनी म्हटलंय.

कसा होतो किटकनाशकांचा घोटाळा?

बाजारात उपलब्ध असलेली प्लँट ग्रोथ रेग्यूलेटर (पीजीआर) व बायोपेस्टिसाईड ही उत्पादने तयार करणारे उत्पादक, कृषी आयुक्त कार्यालय महाराष्ट्र येथे अर्ज करतात. शासनाच्या चेकलिस्टबद्दल माहिती भरुन देतात. यानंतर नोंदणी क्रमांक घेतात. तेवढ्यावरच उत्पादन बाजारात विक्रीसाठी आणतात. त्यांना शासन कुठलाही परवाना देत नाही किंवा उत्पादन बाजारामध्ये आणण्यापूर्वी कोणतीही गुणवत्ता चाचणी (क्वॉलिटी टेस्ट) देखील घेतल्या जात नाही. विशेष म्हणजे आजघडीला ह्या चाचणी करण्यायोग्य प्रयोगशाळा देखील राज्यात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आंबेडकर यांनी दिली. शेतकऱ्यांकडून तक्रार आल्यास या चाचण्या करण्यासाठी हरियाणाला नमुने पाठवले जातात जिथून उत्तम दर्जा असल्याचाच अहवाल येतो.

त्यामुळे राज्याचा कृषी विभाग धडक कार्यवाही करू शकत नाही. फार तर एखाद्या शेतकऱ्याची तक्रार आल्यास जिल्हा स्तरावरील कृषी विभाग त्यावर कारवाई करत असतो. परंतु आज मान्सूनचे 3 महिने उलटून गेले तरी अशी कोणतीही ठोस कारवाई केल्याची घटना यावर्षी पुढे आलेली नसल्याचा दावा आंबेडकर यांनी केला आहे.

तसेच शेतकरी कृषी सेवा केंद्रे शेतकऱ्यांना सेवा देण्याऐवजी लूटण्याचे काम करत आहेत. ज्या किटकनाशकांचे उत्पादन खर्च फक्त 300 रुपये इतके असते ते तब्बल तीन हजार किंमतीने हे प्रॉडक्ट्स शेतकऱ्यांना विकतात. सुमारे सव्वा दोन हजारांचा नफा मिळवतात. यामध्ये अनेक किटकनाशक कंपन्या त्यांच्या उत्पादनावर उत्पादनामधील वापरलेल्या घटकांचा (composition/Ingrediant) उल्लेख सुद्धा करत नाहीत. तसेच ज्या घटकांचा उल्लेख करतात तेवढ्या घटकांचा त्यात वापर केलेला नसतो. किटकनाशक कंपन्यांच्या या लबाडीमुळे किटकांचा नाश करण्यासाठी आवश्यक असणारे रासायनिक घटक औषधांमधे नसतात. औषधी कंपन्या होलसेल मध्ये मुख्य वितरकांना ज्या दराने माल पुरवठा करतात, त्यापेक्षा कितीतरी पट जादा किंमत उत्पादनावर छापलेली असते. त्यामुळे किरकोळ विक्रेते देखील शेतकऱ्यांची मोठी लूट या माध्यमातून करत आहेत.

प्रकाश आंबेडकर यांचे गंभीर आरोप

विधिमंडळातील 288 पैकी 180 आमदार शेतकऱ्यांची पोरं म्हणून निवडून आलेली आहेत. मात्र शेतीपेक्षा या उत्पादनांमध्ये अनेकांची पार्टनरशिप अधिक आहे. या कंपन्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या राजकीय नेत्यांशी संलग्न असल्याचा थेट आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे. तसेच शेतकरी आत्महत्येचं हे एक प्रमुख कारण असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

काय आहेत आंबेडकर यांच्या मागण्या?

- यासाठी किटकनाशक चाचणीसाठी प्रयोगशाळा उभ्या कराव्यात. जिल्हा पातळीवर शक्य नसल्यास आयुक्त कार्यालयात याची उभारणी व्हावी. - कृषी संचालक कुठल्याही चाचणी केल्याशिवाय या उत्पादकांना कोड देत आहेत, ते त्यांनी तात्काळ थांबवावं. प्रायव्हेट किंवा पब्लिक लॅबमधून त्याची टेस्टिंग व्हावी - या उत्पादकांची खरी उत्पादन किंमत सरकारने मागवून घ्यावी, जेणेकरून किती नफा मिळवून द्यायचा हे ठरवता येईल. - माणसांच्या औषधात जसे जेनेरिक औषधं आहेत, तसेच किटकनाशकांमध्ये जेनेरिक औषधं आणली जाऊ शकतात. मात्र सरकार त्याला परवानगी देत नाहीये. याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. - या व्यवहारात एक लाख कोटींचे एकूण टर्नओव्हर आहे. तरी बिलं न देता व्यवहार होत असल्याने सरकारी तिजोरीत 12 हजार कोटींची नुकसान होत आहेत. यासाठी बिलं अनिवार्य करावेत.