कंगना रनौतनं पालिकेवर केलेल्या आरोपांपेक्षा वस्तुस्थिती पूर्णत: भिन्न; मुंबई महापालिकेचा हायकोर्टात दावा

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मिरशी करणार्‍या अभिनेत्री कंगना राणौतनं पाली हिल येथील बंगल्यात केलेलं बांधकाम हे बेकायदेशीर असल्यानेच त्यावर पालिकेकडून कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंगनानं त्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, त्यानंतर इतर आरोप करावेत अशी ठाम भूमिका पालिकेच्यावतीनं मांडण्यात आली.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : वांद्रे पाली हिल येथील आपल्या ऑफिसवर मुंबई महापालिकेनं केलेली कारवाई ही केवळ शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या सांगण्यावरूनच निव्वळ सुडबुध्दीनं केली, असा दावा कंगना रनौतच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी करण्यात आला. याची दखल घेत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं खासदार संजय राऊत यांनी या कारवाईबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा संपूर्ण व्हिडिओ तसेच त्यांनी केलेले ट्वीट्स कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. तसेच मंगळवारी यासंदर्भात संजय राऊत यांच्या वकिलांना युक्तिवाद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारच्या सुनावणीत राऊत यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, राऊत यांनी समाजमाध्यमांवर कधीही कंगनाच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मिरशी करणार्‍या अभिनेत्री कंगना राणौतनं पाली हिल येथील बंगल्यात केलेलं बांधकाम हे बेकायदेशीर असल्यानेच त्यावर पालिकेकडून कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंगनानं त्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, त्यानंतर इतर आरोप करावेत अशी ठाम भूमिका पालिकेच्यावतीनं मांडण्यात आली. कंगनानं बांधकामात केलेले बदल हे छोटेमोठे नसून एफएसआयच्या नियमांच मोठ्या प्रमाण उल्लंघन झालेलं आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे याप्रकरणी याचिका दाखल होऊच शकत नाही, असा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती कोर्टाकडे केली आहे.

कंगवाच्यावतीने अ‍ॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तीवाद करताना कंगनाने ट्विटरच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या धोरणांवर टिका केल्यानं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांना तिखट प्रतिक्रिया दिली होती. तिला धडा शिकविला पाहिजे, असं वक्तव्य करताना काही आक्षेपार्ह शब्दही वापरले. आणि त्यानंतर लगेच पालिकेकडून कारवाईची हालचाल सुरु झाली असा आरोप कंगनाच्यावतीनं करण्यात आला. संजय राऊत यांनी एका हिंदी वृत्त वाहीनीवर दिलेल्या मुलाखतीचा संबधित व्हिडीओ कोर्टात लावून दाखवण्यात आला.

पाहा व्हिडीओ : कंगनाकडून कार्यालयात अनेक बेकायदेशीर बांधकाम, मुंबई उच्च न्यायालयात बीएमसीचा दावा

बंगल्यात कोणतंही अनधिकृत बांधकाम सुरु नव्हतं असा दावा करताना जरी बेकायदा बांधकाम सुरु होतं असं गृहित धरलं तर पालिकेने बजावलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी आवश्यक कालावधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र पालिकेने ना वेळ दिला, ना बांधकाम नियमित करण्यासाठी नियमानुसार संधी दिली, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. बेकायदेशीर बांधकामांसंबंधी कारवाई करण्यापूर्वी किमान 15 दिवसांची नोटीस द्यावी, असा निकाल यापूर्वी हायकोर्टानं दिला आहे. तर, सुप्रीम कोर्टाने अनधिकृत बांधकामाच्या फोटोंसह मालकाला किमान सात दिवसांची नोटीस देण्यात यावी असं स्पष्ट केलं आहे. असं असताना पालिकेने उत्तर देण्याची पुरेशी संधी न देता केवळ 24 तासांची नोटीस देऊन घाईघाईत तोडकामाची कारवाई केली असा युक्तिवाद कंगनाच्यावतीनं करण्यात आला.

पालिकेनं कंगनाच्या याचिकेतील सर्व आरोप फेटाळून लावले. आपल्या विधानांमुळे निव्वळ आकसापोटी ही कारवाई केल्याचा दावाच हास्यास्पद आहे. मुळात कंगनाच्या विधानांचा आणि पालिकेच्या कारवाईचा काहीही संबंध नाही. आपण कोणतंही बेकायदा बांधकाम केलेलंच नाही अशी भुमिका कशी काय घेईल? असा सवालही पालिकेनं उपस्थित केला. पालिकेनं या बेकायदा बांधकामासंबधी 24 तासांची नोटीस दिली होती. तसेच जागा रिकामी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता, त्यावर तिनं कोणतंही उत्तर न दिल्यानं त्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे कारवाईत झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही असं पालिकेनं ठणकावलं आहे. या बांधकामावर कारवाई वेगात झाली असेल परंतु ती चुकीची मुळीच नाही. तसेच कारवाई सूडबुध्दीने केल्याच्या आरोपाची पळवाट काढत बेकायदेशीर बांधकामाची पाठराखण करता येणार नाही असंही पालिकेने हायकोर्टात स्पष्ट केलं.

मात्र पालिकेच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयानं पालिकेच्या कारवाईतील तत्परतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं? अन्य बेकायदा बांधकामाविषयी नोटीसी काढल्यावर इतक्या तत्परतेनं कारवाई का होत नाही?, त्यामुळे या कारवाईत कुठे तरी पाणी मुरतंय, असं मत न्यायालयानं यावेळी व्यक्त केलं. सोमावरच्या सुनावणीत अखेरच्या सत्रात हायकोर्टानं ही कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना कोर्टापुढे हजर करत काही प्रश्न विचारले. मात्र त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरं न मिळाल्यानं हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली.