'पानिपत'कारांवर 'झोपु' घोटाळ्याचा ठपका, चौकशी अहवाल सादर!

या समितीने आपल्या अहवालात विश्वास पाटील यांनी जूनमध्ये निवृत्ती आधी घातलेला धुमाकूळ स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे.

मुंबई: माजी सनदी अधिकारी आणि लेखक विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्ती आधी SRA म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या कार्यालयात अक्षरशः धुमाकूळ घालत विकासकांना हव्या तशा मंजुऱ्या दिल्याचा ठपका, चौकशी समितीने ठेवला आहे. पाटील यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने यापूर्वी पाटील यांच्यावर झालेल्या आरोपात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यानंतर या समितीला सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीने आपल्या अहवालात विश्वास पाटील यांनी जूनमध्ये निवृत्तीआधी घातलेला धुमाकूळ स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे. निवृत्तीआधी शेवटच्या महिन्यात पाटलांनी 137 प्रकल्पांना अति वेगवान मंजुऱ्या दिल्या, वेगात काम करणे गुन्हा नसले तरी 33 प्रकरणांमध्ये पाटलांनी दिलेल्या मंजुरीत स्पष्ट नियमबाह्यता आढळून आली आहे. त्यापैकी 8 प्रकल्पांना झोपडपट्टी घोषित होण्याआधीच झोपडपट्टी म्हणून पुनर्विकास करण्याची मंजुरी दिली, त्यातील 5 प्रकल्पात खाजगी जमिनीचा समावेश आहे, तर एका प्रस्तावात बिल्डरने चक्क सहकारी संस्था असलेल्या जमिनीवर SRA योजना राबवण्याची परवानगी मागितली होती. पाटील आणि सोबतच्या अधिकाऱ्यांनी अटी टाकत या सर्व प्रकल्पांना मंजुरी देऊन टाकली. या आणि अशा प्रकल्पात बिल्डर धार्जिणे धोरण राबवत पाटलांनी काही प्रस्तावांना एका दिवसात मंजूर केले. संबंधित अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनीही त्या खास प्रकल्पांना अत्यंत तातडीने मंजूर केले.  नियमांचा तसेच कायद्याचा भंग करून काही प्रस्तावांना अधिकचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली गेली. या अहवालानंतर सरकारने आता तिसऱ्यांदा प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यानंतर संबंधित सर्वांवर कडक कारवाई केली जाईल असं आश्वासन देण्यात आले आहे. एसआरए घोटाळ्याचा आरोप मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी असतानाच्या आपल्या कार्यकाळात मालाड येथील एका विकासकाला नियमबाह्य पद्धतीने फायदा करून दिल्याबद्दल विश्वास पाटील आणि इतरांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. फायदा करून दिलेल्या विकासकाच्या कंपनीत विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांना संचालकपदी नेमण्यात आलं होतं. त्यामुळे इथं मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. विश्वास पाटील यांनी यापूर्वी केलेला दावा आपण कोणतीही अनियमितता केली नसून, फक्त माहितीच्या अभावामुळेच समिती या निष्कर्षाला आली असेल, असा दावा विश्वास पाटील यांनी केला होता. ज्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ते प्रस्ताव आपण तयार केले नाहीत, गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून या रखडलेल्या प्रस्तावांच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक आयएएस अधिकारी आणि एसआरएतल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. संबंधित बातम्या

'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांचा पाय आणखी खोलात 

विश्वास पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका 

विश्वास पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करा : कोर्ट