डॉक्टरांचा 'नॅशनल मेडिकल कमिशन' विधेयकाविरोधात देशव्यापी संप, अत्यावश्यक सेवा सुरु राहणार

'नॅशनल मेडिकल कमिशन' विधेयकामुळे फार्मासिस्ट, नर्स, फिजिओथेरपिस्ट रुग्णांना औषधे देऊ शकतील. तसेच त्यांचं नॅशनल मेडिकल कमिशनमध्ये रेजिस्ट्रेशनही होऊ शकणार आहे.

मुंबई : 'नॅशनल मेडिकल कमिशन' (NMC) विधेयकाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) डॉक्टरांनी आज आंदोलन पुकारलं आहे. बुधवारी सकाळी 6 वाजल्यापासून गुरुवारी सकाळी 6 वाजेपर्यंत डॉक्टरांनी ओपीडी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 24 तास हे कामबंद आंदोलन असणार आहे.

आंदोलनादरम्यान अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला आहे. या एकदिवसीय संपात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे मुंबईतील 10 ते 15 हजार डॉक्टर, राज्यातील 70 ते 80 हजार तर देशातील 3 ते 4 लाख डॉक्टर सहभागी होणार आहेत. 29 जुलैला नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकामुळे मॉडर्न मेडिसिनशी संलघ्न असलेल्यांना औषधं देण्याचा परवाना मिळेल.

या विधेयकामुळे फार्मासिस्ट, नर्स, फिजिओथेरपिस्ट रुग्णांना औषधे देऊ शकतील. तसेच त्यांचं नॅशनल मेडिकल कमिशनमध्ये रेजिस्ट्रेशनही होऊ शकणार आहे. त्यामुळे 'नॅशनल मेडिकल कमिशन' विधेयकावर डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त करत आंदोलन पुकारलं आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातील साडेतीन लाख लोकांना या विधेयकामुळे वैद्यकीय शिक्षण न घेता औषधे देण्याची संधी मिळणार आहे. कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडरच्या नावाखाली मॉडर्न मेडिसिनशी संलघ्न असलेल्यांना औषधं देण्याचा परवाना मिळणार आहे.

'नॅशनल मेडिकल कमिशन' काय आहे?

• नॅशनल मेडिकल कमिशनचे 21 सदस्य कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडरबाबत निर्णय घेणार.
• साध्या आजारांसाठी आणि ग्रामीण भागात कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर्स औषधं देतील.
• खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये 50 टक्के जागांबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकतील. यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी किंवा खाजगी कॉलेजसोबत
• सांमजस्य करार करावा.
• राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कॉलेज उभारलं जाणार नाही.
• डॉक्टरांची नोंदणी केवळ राज्य सरकारच करणार.
• डे-टू-डे मेडिकल एज्युकेशनमध्ये केंद्र सरकारची भूमिका राहणार नाही.
• या विधेयकामुळे इन्स्पेक्टर राज बंद होईल.
• या विधेयकाप्रमाणे प्रत्येक बोर्डाची वेगवेगळी भूमिका असेल.
• बोगस डॉक्टरांना एक वर्षांची शिक्षा आणि पाच लाखांचा दंड.