सर्व मराठे एकत्र आले असते तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झालेच नसते : नारायण राणे

"सर्व मराठे एकत्र आले असते तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झालेच नसते, त्याठिकाणी मराठा मुख्यमंत्री पाहिला मिळाला असता," असं भाजप नेते नारायण राणे म्हणाले. नवी मुंबईत मराठा आरक्षण प्रश्नी आयोजित गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते.

narayan_rane_cm

मुंबई : "राज्यात 5 कोटी मराठा बांधव आहेत. जर ते एकवटले असते तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झालेच नसते. याठिकाणी मराठा मुख्यमंत्री पाहायला मिळाला असता. राज्यातील 1 कोटी मराठा जरी एकत्र आले तरी सरकार चालवणं उद्धव ठाकरेंना मुश्किल होऊन जाईल. आता अशा मुख्यमंत्र्यांचं नाक दाबायची वेळ आली आहे. जर सर्व संघटना एकत्र येणार आहे असतील तर मी स्वतः जबाबदारी नेतृत्व करेन," अशा शब्दात भाजप नेते नारायण राणे यांनी सर्व मराठा संघटनांना एकत्र येण्याची विनंती केली. नवी मुंबई इथे शुक्रवारी (25 जून) मराठा आरक्षण प्रश्नी गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना नारायण राणे बोलत होते. 

याबाबत अधिक बोलताना नारायण राणे म्हणाले की, "या मुख्यमंत्र्यांना काहीच माहिती नसतं. साधं त्यांच्या सेक्रेटरीकडून एखाद्या विषयाबाबत माहिती घेण्याची तसदी देखील घेत नाहीत. त्यांना कोणी भेटायला गेल्यास याबाबत माहिती नाही असं सांगून मोकळे होतात. यांना काहीच कसं वाटत नाही. पूर्वी मावळे काही बोलत नव्हते केवळ महाराजांचा आदेश पाळायचे. आता मात्र ही परिस्थिती नाही. जर सर्व मराठा एकत्र असते तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नसते. मराठा मुख्यमंत्री झाला असता. आगामी अधिवेशन आपण चालू द्यायचं नाही. भाजप आमदारांनी हाऊस चालू द्यायचं नाही. मी स्वतः सभागृहाबाहेर येतो. एकाही मंत्र्याला आत जाऊ द्यायचं नाही. अधिवेशन होऊ द्यायचं नाही." 

गोलमेज परिषदेबाबत बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले की, "आम्ही सरकारला इशारा देत आहोत की ही गोलमेज परिषद म्हणजे वादळापूर्वीची शांतता आहे. आम्ही समोरासमोर चर्चेला तयार आहोत. आरक्षण नको यासाठी कोण प्रयत्न करत आहे हे जनतेला कळू द्या. आता हसन मुश्रीफ म्हणत आहेत राणे समिती नेमली ही चूक झाली मग त्यावेळी तोंड गप्प का होतं. राज्य सरकारला दिलेलं आरक्षण टिकवता आलं नाही. यांचे वकील सुप्रीम कोर्टात उपस्थित राहत नाहीत. 1600 पानांचं सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं ट्रान्सलेशन यांनी करुन दिलं नाही. त्यावेळी हा विषय 7 पेक्षा जास्त खंडपीठाकडे गेलं असतं तर निर्णय वेगळा आला असता. यांनी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची मागणी केली आणि विषय त्यांच्याकडे गेला मात्र यांना ही बाब का लक्षात आलं नाही की ज्यांनी आगोदरच आरक्षण नाकारलं होतं तेच या समितीमध्ये होते. माझं सरकारला आव्हान आहे समोरासमोर या चर्चेला होऊन जाऊ द्या कोण बरोबर आणि कोण चूक आहे. यानिमित्ताने माझा सर्व संघटनेला आवाहन आहे की सर्व एकत्र या. एक समन्वयाचा ग्रुप तयार करा. मराठा समाजाच्या कार्यक्रमात हुल्लडबाजी केलीत तर जशास तसं आम्ही उत्तर देऊ. आम्ही आता खपवून घेणार नाही. अशोक चव्हाण म्हणतात कायदा चुकीचा होता मग त्यावेळी विधीमंडळात ते झोपले होते का? त्यावेळी सर्व आमदारांनी संमती दर्शविली होती. आता यांची निष्क्रियता समोर आलीय त्यामुळे हे आमच्यावर ढकलत आहेत. सध्या केवळ एकमेकांमध्ये वाद लावण्याचं काम सरकार करत आहे. ब्रिटिश राजनीती वापरण्याचं काम सध्या सुरु आहे."

याबाबत बोलताना नरेंद्र पाटील म्हणाले की, "अशोक चव्हाण यांनी जाणीवपूर्वक मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली नाही. त्यामुळे आरक्षण गेलं. मराठा समाजाने 58 मोर्चे काढले आणि 42 जणांनी बलिदान दिलं. त्यामुळे यांचं बलिदान व्यर्थ जाऊन द्यायचं का? यासाठी आंदोलन करणं गरजेचं आहे. अनेक मराठा समाजातील कार्यकर्ते आहेत त्यांना पक्ष काय म्हणेल या भीतीने त्यांना बाहेर पडता येत नाही. 4 जुलैला आम्ही ऐतिहासिक मोर्चा सोलापूरला काढणार आहोत. सरकारने आमच्या मागण्या ऐकून घ्यायला हव्यात. भोसले समितीने जो अहवाल दिला त्यांनी सांगितलं होतं तात्काळ राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करा. परंतु अद्याप यांनी याचिका दाखल केली नाही. नेमका सरकारचा उद्देश काय आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही. गरज पडल्यास मंत्र्यांच्या गाड्या फोडा. सरकार मध्ये अशी काही लोकं आहेत जे मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत."