'रिमोट कंट्रोल' कसा बनला राजकीय शब्द? पहिल्यांदा कोणी वापरला होता?

सध्याच्या राजकारणात रिमोट कंट्रोल हा शब्द बऱ्याचदा वापरला जातो. बाळासाहेबांपासून सोनिया गांधी तसंच शरद पवार यांच्याकडे सत्तेचा रिमोट कंट्रोल असल्याचं बोललं गेलं. पण रिमोट कंट्रोल या शब्दाला राजकारणात एवढं महत्त्व कधीपासून मिळायला लागलं?

मुंबई : रिमोट कंट्रोल हे टीव्ही किंवा इतर उपकरणं चालवण्याचं छोटं यंत्र आहे, पण भारतीय राजकारणात मागील अडीच दशकांपासून या शब्दाचा सर्रास वापर होत आहे. या शब्दाचा वापर नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र 'सामना'ला दिलेल्या मुलाखतीत केला. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "महाराष्ट्र सरकारचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हातात नाही. पवार फक्त सरकारचे मार्गदर्शक आहेत." ज्याप्रकारे रिमोट कंट्रोलचा वापर टीव्ही चालू-बंद करण्यासाठी, चॅनल बदलण्यासाठी होतो, त्याचप्रकारे काही राजकीय नेते सरकारच्या बाहेर राहूनही सरकार नियंत्रणात ठेवतात. आपल्या अदृश्य रिमोटद्वारे त्यांनी कधी मंत्र्यांना बदललं तर कधी मुख्यमंत्री, कधी सरकारला काही निर्णय घेण्यास भाग पाडलं तर काही निर्णय थांबवले. सरकार कोणत्या मुद्द्यावर कोणती भूमिका घेणार, याचा निर्णय रिमोट कंट्रोल ज्या नेत्याच्या हातात आहे तोच ठरवतो. पहिल्यांदा वापर कोणी आणि कधी केला? या शब्दाचा पहिला वापर 1995 मध्ये झाला होता. त्यावेळी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार सत्तेत आलं होतं. ज्यावेळी शिवसेनेकडून मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं, तेव्हा पत्रकारांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना विचारलं होतं की, "तुम्ही सत्तेचा भाग का नाही?" यावर बाळासाहेब ठाकरे यांनी उत्तर दिलं होतं की, "सरकारचा रिमोट कंट्रोल माझ्या हातात राहिल." याचा अर्थ स्पष्ट होता की, सरकारचा चेहरा मनोहर जोशी असले तरी सरकारची खरी ताकद बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातात होती. बाळासाहेबांनी शपथ घेतली होती की ते ना कधी निवडणूक लढणार ना कधी सत्तेचं कोणतंही पद स्वीकारणार. बाळासाहेबांनी आपल्याजवळील रिमोट कंट्रोलचा पुरेपूर वापरही केला. सरकारचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्याच सांगण्यावरुन घेण्यात आले. 1999 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी जेव्हा त्यांनी रिमोटचं बटण दाबलं तेव्हा मनोहर जोशी यांचं मुख्यमंत्रीपद गेलं आणि त्याजागी नारायण राणे यांना बसवलं. मात्र त्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातातून रिमोट कंट्रोल निसटला आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली. मुख्यमंत्री काँग्रेसचा, सरकारमध्ये वजन मात्र शरद पवारांचं 2004 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याच्या सत्तेचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्याकडे आला. मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला दिलं खरं पण वजन मात्र शरद पवारांचंच होतं. यामागे कारण असं होतं की, काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा जिंकूनही शरद पवारांनी त्यांना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी दिली. तेव्हा काँग्रेसने 69 तर राष्ट्रवादीने 71 जागा जिंकल्या होत्या. केंद्रातही रिमोट कंट्रोल शब्दाचा वापर रिमोट कंट्रोल शब्दाचा वापर केंद्र सरकारसाठीही झाला. 2004 मध्ये जेव्हा यूपीएची सत्ता आली, तेव्हा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पंतप्रधानपद नाकारुन डॉ. मनमोहन सिंह यांना पंतप्रधानपदी बसवलं. त्यानंतर पुढील दहा वर्षांपर्यंत म्हणजेच 2014 पर्यंत केंद्र सरकारचा रिमोट कंट्रोल सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या हातात होता, असं म्हटलं गेलं. सरकारचा रिमोट पवारांच्या हाती नाही, ते मार्गदर्शक : उद्धव ठाकरे 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर जे सत्तेचं नाटक झालं, त्याचे सूत्रधार शरद पवार असल्याचं म्हटलं जातं. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्या हातात आहे आणि 1995 पासून 1999 पर्यंत ज्याप्रमाणे बाळासाहेबांनी सरकार  नियंत्रणात ठेवलं होतं, तसंच शरद पवार आता करत आहेत, अशीही चर्चा आहे. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. शरद पवार केवळ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आहेत, असा दावा त्यांनी केला.