औंरगाबाद रेल्वे अपघाताची हायकोर्टाकडून दखल, उपलब्ध रेल्वेंबाबत योग्य ती जनजागृती करण्याचे निर्देश
स्थलांतरीत मजूरांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र विनाशुल्क उपलब्ध करून देणार, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहितीपरराज्यात परतणाऱ्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र समुहानं देता येतील का?, हायकोर्टाचा सवाल
मुंबई : राज्यातील स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या घरी परतण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासणीनंतर विनाशुल्क उपलब्ध केले जाणार आहे, अशी माहिती सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र, ही वैद्यकीय प्रमाणपत्र व्यक्तीश: देण्याऐवजी समूहाने देण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. तसेच सरकारी डॉक्टर आणि नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या मार्फत या सर्वांची तपासणी केली जात असल्याचंही न्यायालयात सांगण्यात आलं. राज्यातील स्थलांतरित मजुरांची देखभाल आणि निवारा बाबतीत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका सर्व हरजन आंदोलन आणि अन्य सामाजिक संस्थाच्यावतीनं दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती शिरीष गुप्ते यांच्यापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.
Train Accident | जीवावर उदार होऊ नका, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन, मृतांच्या कुटुंबियांना मदतीची घोषणा
दरम्यान शुक्रवार सकाळी औरंगाबादनजीक झालेल्या मजुरांच्या अपघाताचा उल्लेख याचिकादाराच्यांवतीनं हायकोर्टात केला गेला. वैद्यकीय सुविधा आणि रेल्वे प्रवासाबाबत स्थलांतरितांना नीट माहिती मिळेल अशाप्रकारे जनजागृती करावी जेणेकरून ते योग्यवेळी योग्य ठिकाणी पोहचू शकतील, अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली. न्यायालयाने सरकारला याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून मजुरांच्या प्रवास खर्चबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परराज्यातील मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार, अशी घोषणा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी करताच केंद्र सरकार 85 टक्के व राज्य सरकार 15 टक्के तिकिटाचा खर्च उचलणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यावरूनही मजुरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे.
रेल्वे अपघातानंतर पंतप्रधानांसह अनेक नेत्यांची मजुरांना श्रद्धांजली
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या झोपडपट्टीतील रहिवासी, परप्रांतीय मजुर यांना पुरेसे अन्न मिळतंय की नाही?, त्यांच्या राहण्याची सोय झाली आहे की नाही?, त्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी करत 'घर बचाओ घर बनाओ' या स्वयंसेवी संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
Train Accident In Aurangabad | मालगाडीच्या धडकेत 14 मजुरांचा मृत्यू, तर 2 जण जखमी