मुंबई महापालिका प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली; याचिकाकर्त्यांना ठोठावला दंड

High Court rejects PIL regarding BMC ward restructuring : हायकोर्टाने भाजप नेते नितेश राजहंस सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.

मुंबई महापालिका प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली; याचिकाकर्त्यांना ठोठावला दंड

BMC Ward Restructuring :  मुंबई महापालिकेतील प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका हायकोर्टानं सोमवारी दंड आकारत फेटाळली. भाजप नेते नितेश राजहंस सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा दंड हायकोर्टानं आकारला आहे. सरकारी कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात निष्पक्ष काम करू शकत नाहीत असा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळच नाही, त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीसाठी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावीच लागते. ते अधिकारी त्यावेळी राज्य सरकारसाठी काम करत नाहीत, निवडणूक कायद्याप्रमाणे निवडणूक आयोगासाठीच आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात, असा आयोगानं युक्तिवाद केला होता.

महापालिका प्रभागांच्या सीमांकनाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाकडेच आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे (एसईसी) पुरेसे मनुष्यबळ नाही, म्हणूनच राज्य अधिकार्‍यांना निवडणुकीच्या उद्देशाने प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात येते, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं होतं.

काय होती याचिका 

राज्य निवडणूक आयोगाकडून मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे आवश्यक अधिकार बहाल करण्यात आलेले नाहीत. त्यातच आगामी महापालिका निवडणूकीसाठी मुंबईतील प्रभागांच्या संख्येत वाढ करून 227 वरून 236 करण्यात आली. त्यामध्ये मुंबई शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरात प्रत्येकी तीन प्रभागांत वाढ करण्यात आली. त्यानुसार महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी या प्रभागांची प्रारुप फेररचना आणि त्यासंबंधित बदलांविषयीची अधिसुचना 1 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या त्यासंदर्भातील हरकती आणि सूचना 4 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविल्या. त्यामुळे आयुक्त्यांची प्रभाग फेररचना अवैध असल्याचा दावा करत भाजपचे नेते नितेश राजहंस सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या हेत्या. त्यावर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. 

निवडणूक आयोगाची भूमिका 

निवडणूक आयोगातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. एसईसीमध्ये 80 कर्मचारी अपेक्षित असताना सध्या केवळ 57 कर्मचारीच कार्यरत असल्यानं राज्य निवडणूक आयोगाकडून (एसईसी) पालिका आयुक्तांना अधिकार बहाल करण्यात आल्याची माहिती आयोगानं खंडपीठाला दिली. एसईसी नेहमीच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं कायदेशीर तरतुदींप्रमाणे अधिकार बहाल करून निवडणूक प्रक्रिया राबवत असते.

जेव्हा, असे अधिकार राज्य अधिकाऱ्यांना दिले जातात तेव्हा ते एसईसीचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात, त्यानंतर हे अधिकारी आयोगाला उत्तरदायी असतात. मुंबईतील प्रभागांच्या सीमांकनाबाबत 14 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या, त्यानुसार 816 पत्रे प्राप्त झाली. प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना नियुक्त करण्यात आलेलं आहे. यासंदर्भात 1 मार्च रोजी एसईसीला अहवाल सादर होईल. तसेच नियमानुसार, निवडणुकीच्या सहा महिनेआधी सीमांकन अधिसूचना जारी करणं आवश्यक आहे. ही अधिसूचना पालिकेच्या बाह्य सीमांशी संबंधित असून अंतर्गत बदलांशी त्यांचा संबंधित नसल्याचा दावा करत त्यांनी या याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. त्याला दुजोरा देत निवडणूका जवळ आल्यानंतर अशा याचिका दाखल करण्यात येतात. त्यामुळे या अर्थहीन याचिका फेटालून लावत याचिकाकर्त्यांना दंड आकारावा अशी मागणी मुंबई महापालिकेच्यावतीनंही करण्यात आली होती.