कोरोना काळात लोकांना बेघर होऊ देणे अयोग्य - हायकोर्ट

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील नदी पात्रातील अतिक्रमणं तातडीनं हटविण्याची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्व अंतरिम आदेश 31 ऑक्टोबरपर्यंत कायम. हा आदेश औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठ आणि गोवा हायकोर्टालाही लागू.

मुंबई : देशासह राज्यात कोरोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता या काळात कुणालाही बेघर होऊ देणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने नदी पात्रातील अतिक्रमणं हटविण्याची पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनं केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील जवळपास सर्वच उच्च न्यायालयांनी तोडकामाला अशाच प्रकारे स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलं. तसेच हायकोर्टाचे सर्व अंतरिम आदेश महाराष्ट्र, गोवा या दोन्ही राज्यात 31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील असं स्पष्ट करत सुनावणी तहकूब केली.

16 जून रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील नद्यांवरील अतिक्रमणं हटविण्याबाबतची मागणी पीसीएमसीकडून करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) नं या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचं पालन करण्यास परवानगी मिळावी, म्हणून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील चार न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. मात्र या आदेशामुळे कोरोनाच्या कठीण काळात काही नागरिक बेघर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तोडकामाला परवानगी देता येणार नाही. तसेच ज्या नागरिकांवर तोडकामामुळे परिणाम होणार आहेत त्यांना या सु मोटो याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. याची सुमोटो आदेशाची कल्पना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने एनजीटीला द्यावी, असेही आपल्या आदेशात हायकोर्टानं नमूद केलं आहे.

कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर 26 मार्च रोजी दाखल करण्यात आलेल्या सू मोटो याचिकेवर आदेश देताना कोरोना काळात कोर्टाकडून पारित करण्यात आलेले अतिक्रमण हटवणे किंवा तत्सम तोडकामाचे आदेश हे 30 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. तसेच सध्याच्या काळात असे कोणतेही निर्णय घेताना राज्यातील संबधित प्राधिकरणांनी थोडे नरमाईचे धोरण स्वीकारावे जेणेकरून नागरिकांना आणखी त्रास होणार नाही, असे आदेशही खंडपीठाने जारी केले होते. याच आदेशाचा संदर्भ देत हायकोर्टानं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने केलेली मागणी तूर्तास फेटाळून लावली.