कोपरखैरणेतील ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मंदिरावरील कारवाईला स्थगिती

वी मुंबईतील कोपरखैरणे येथील सिडकोच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेलं ज्ञानेश्वर माऊलींचं मंदिर बेकायदा ठरवत ते जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र हे मंदिर तोडू नये यासाठी येथील रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : कोपरखैरणेतील ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मंदिरावरील कारवाई तूर्तास थांबवण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे. यासंदर्भात स्थानिक मंडळानं दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब करत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मंगळवारी (24 डिसेंबर) न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्यासमोर यावर तातडीची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सिडकोनं या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी हायकोर्टाकडे वेळ मागून घेतला आहे. नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथील सिडकोच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेलं ज्ञानेश्वर माऊलींचं मंदिर बेकायदा ठरवत ते जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र हे मंदिर तोडू नये यासाठी येथील रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. सेक्टर नंबर 5,6 आणि 7 च्या सीमेवरच हा भूखंड असल्यानं मंदिराच्या जागेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. कोपरखैरणे येथे माथाडी कामगारांच्यावतीनं उभारण्यात आलेलं संत ज्ञानेश्वर माऊलींचं हे मंदिर साल 1991 पासून अस्तित्वात आहे. मात्र कोणतीही परवानगी न घेता सिडकोच्या भूखंडावर हे मंदिर उभारण्यात आल्याने प्रशासनानं ते बेकायदा ठरवले आहे. गेल्या आठवड्यात मंदिर प्रशासनाच्या पदाधिकाऱ्यांना सिडको प्रशासनाने पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून मंदिर तोडण्याची कारवाई सुरू करणार असल्याची कल्पना त्यांना दिली. याला विरोध करत श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली सभा मंडपच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली गेली आहे. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 साली दिलेल्या निर्देशांनुसार वाहतुकीस अडथळा ठरणा-या रस्त्यांवरील बेकायदा मंदिरांवर कारवाई करण्यात यावी. एवढेच काय तर राज्य सरकारनेही 2011 साली त्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. परंतु हे मंदिर रस्त्यावर नसून त्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा येत म्हणून या कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी तसेच आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत तूर्तास हे प्रकरण चार आठवड्यांसाठी तहकूब केलं आहे.