High Court : हायकोर्टात आमदार निधीवर सुनावणी; राज्य सरकारने दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र बिनशर्त मागे घेतलं

High Court :  ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारला हायकोर्टाच्या नाराजीनंतर मागे घ्यावं लागलं.

High Court : हायकोर्टात आमदार निधीवर सुनावणी; राज्य सरकारने दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र बिनशर्त मागे घेतलं

High Court :  मुंबई उपनगरांतील विशिष्ट आमदार निधीच्या वाटपास हायकोर्टानं दिलेली स्थगिती कायम आहे. या निधी वाटपावर आक्षेप घेत ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला उत्तर देत राज्य सरकारनं दाखल केलेलं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टाच्या नाराजी नंतर राज्य सरकारला बिनशर्त मागे घ्यावं लागलं. याप्रकरणी आठवड्याभरात नव्यानं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी 18 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे. मात्र तोपर्यंत कोणताही नवा निधी वितरीत न करण्याबाबत राज्य सरकारला दिलेले आपले आदेशही कायम ठेवले आहेत. मुंबई उपनगर विभागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरता राखीव 250 कोटींपैकी एक छदामही आपल्या विधानसभा क्षेत्राला न दिल्याबद्दल रवींद्र वायकरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडत या याचिकेवर काही सवाल उपस्थित करत तिच्या वैधतेलाच आव्हान दिलं. याप्रकरणी रिट याचिका दाखलच होऊ शकत नाही कारण हा एक जनहित याचिकेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ही याचिकाच फेटाळून लावावी अशी मागणी महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली. तसेच याचिकाकर्ता हे एक विद्यमान आमदार असून लोकप्रतिनिधी या नात्यानं त्यांनी अशाप्रकारे याचिका दाखल करणंच मुळात चुकीचं आहे. कारण या निधीचं वाटप हे साल 2022 च्या बजेटनुसार झालंय. जे रितसर विधीमंडळात पारीत करण्यात आलं होतं, ज्याचा याचिकाकर्तेही एक भाग होते, असा दावा महाधिवक्त्यांनी केला.

मात्र याचिकाकर्ते रवींद्र वायकर यांच्यावतीनं त्यांचे वकील सतीश बोरूलकर यांनी हे दावे फेटाळून लावत राज्य सरकारच्यावतीनं दाखल प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला. याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्रात भाष्य करण्याऐवजी अतिरिक्त टिप्पणीच जास्त करण्यात आली आहे, ही बाब त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकाककर्ते हे आधी सत्तेत असलेल्या सेनेचा भाग होते, त्यानंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे ती सेना सत्तेतून बाहेर गेली, त्यामुळे राजकीय सूडापोटी हे आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे आरोप करत ही याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचा आरोप सरकारी अधिकाऱ्यांनी करण्याची आवश्यकता नाही. असं मत नोंदवत हे प्रतिज्ञापत्र घाईघाईनं दाखल केल्याबद्दल हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

काय आहे याचिका

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधी तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे भेदभाव न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास (एमएलडी) निधीचे समान वाटप करण्यात यावं, मात्र तसं होत नाही. यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या काही आमदारांना झुकतं माप दिलं जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. सत्ताधाऱ्यांना झुकतं माप देऊन विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांमध्ये हे मनमानी वर्गीकरण कोणत्याही कारणाविना करण्यात आल्याचं याचिकेत म्हटलेलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसह याप्रकरणाशी संबंधित प्राधिकरणांना 2022-23 च्या योजनांसाठी आमदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणीही वायकर यांनी याचिकेत केली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आजच्या सुनावणीत राज्य सरकार समाधानकारक उत्तरं देऊ न शकल्यानं हायकोर्टानं त्यांना आणखीन एक संधी दिली आहे.

काय आहे याचिकेतील मागणी 

विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला स्थानिक विभागातील विकासासाठी जिल्हा नियोजन आयोगामार्फत एमएलडी निधीचं वाटप होतं. त्यानुसार, झोपडपट्टीतील रहिवाशांचं पुनर्वसन, पालिकांमार्फत पायाभूत सुविधांचा विकास अशा विविध कामांसाठी निधीचं वाटप करण्यात आलंय. राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या (म्हाडा) साल 2022-23 झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसन योजनेसाठी 11 हजार 420.44 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झालाय. त्यामध्ये 26 हजार 687.2 लाख रुपये मागासवर्गीय व्यतिरिक्त इतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी आणि 7 हजार लाख मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासांच्या कामासाठी निधीची वाटणी करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी प्रामुख्यानं भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) आणि रिपब्लिकन पक्ष या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आला आहे. आपल्या मतदारसंघात अनेक झोपडपट्ट्या असून तिथेही पायाभूत नागरी सुविधांची गरज आहे. परंतु, आपल्यासह पक्षातील इतर सदस्यांनाही त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी नाकारण्यात आलाय, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.