विचारवंताच्या अटकेसंदर्भात राज्य सरकारला दणका
सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह इतरांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे कोर्टानं मुदतवाढ दिली होती. मात्र ती मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयानं ती रद्द केली आहे.
मुंबई : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून विचारवंताच्या अटकेसंदर्भात राज्य सरकारला दणका बसला आहे. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह इतरांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे कोर्टानं मुदतवाढ दिली होती. मात्र ती मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयानं ती रद्द केली आहे. त्यामुळे सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, सोमा सेन, रोना विल्सन आणि महेश विचारे यांच्या जामीनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र महाधिवक्त्यांच्या विनंतीवरून आदेशाला आठवडाभराची स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकार तातडीनं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं म्हटलं आहे.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना पुणे सत्र न्यायालयानं मुदतवाढ दिली आहे. मात्र हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत गडलिंग यांनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोपावरुन पुणे पोलिसांनी सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, सोमा सेन, रोना विल्सन आणि महेश विचारे यांना अटक केली आहे. 2 सप्टेंबरला पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ पुणे कोर्टाकडे मागितलेली मागणी मान्य केली गेली.
पुणे कोर्टाच्या या आदेशाला गडलिंग यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं. युएपीए कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याकरीता सरकारी वकीलांनी अहवाल सादर करणं गरजेचं असतं. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी आहे? याची कारण देणंही आवश्यक आहे.
मात्र या प्रकरणात पुण्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी अहवाल सादर केला आणि सरकारी वकीलांनी केवळ त्यावर शिक्का मारला, मुदतवाढीचं कारण मात्र दिलं नाही असा आरोप गडलिंग यांनी याचिकेत घेतला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
