ठाणे, पालघर इथं जेट्टी उभारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील, लोकहितासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा : हायकोर्ट

ठाणे, पालघर इथं जेट्टी उभारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील, लोकहितासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा : हायकोर्ट. मात्र, सीआरझेडचं उल्लंघन न करता हे काम करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : ठाणे, पालघर इथं महाराष्ट्र मेरिटाईम मंडळाकडून उभारण्यात येणाऱ्या तीन जेट्टींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या जेट्टींसाठी एकूण 72 कांदळवनं तोडण्यास हायकोर्टानं परवानगी दिली आहे. या परवानगीसाठी मेरिटाईम बोर्डानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं मेरिटाईम मंडळाला केळवे, खारवडश्री आणि खारेकुरण इथं जेट्टी उभारण्यासाठी कांदळवनं तोडण्यास परवानगी देत दिलासा दिला आहे. ही कांदळवनं तोडल्यानं पर्यावरणाची मोठी हानी होणार नाही. मात्र, हे करताना सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं या जेट्टी उभारण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

महाराष्ट्र मेरिटाईम मंडळाकडून पालघर, ठाणे येथील केळवा, खारवडश्री आणि खारेकुरण येथे दोन रो-रो जेट्टी आणि प्रवासी वाहतूक जेट्टी उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी खारवडश्री येथील 72 कांदळवनं तोडावी लागणार आहेत. मात्र, राज्यात हायकोर्टाच्या परवानगीशिवाय कांदळवनं तोडण्यास मनाई आहे. त्यामुळे कांदळवनं तोडण्यासाठी मेरिटाईम मंडळानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खारवडश्री रो रो जेट्टी प्रकल्पासाठी एमसीझेडएमएने 0.478 हेक्टर खारफुटीच्या क्षेत्रामध्ये 72 कांदळवनं दुसऱ्या ठिकाणी लावण्याची परवानगी दिली असून मेरिटाईम मंडळानं या कालावधीत काढल्या जाणाऱ्या कांदळवनांच्या पाचपट झाडे लावण्यास किंवा पुनर्रोपण करण्यास इच्छुक असल्याचं मेरिटाईम बोर्डान आपल्या याचिकेत म्हटलेलं आहे. 

सार्वजनिक प्रकल्पाचं हित लक्षात घेता जेट्टी प्रकल्प महत्वाचा : कोर्ट

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं याबाबतचा आपला निकाल नुकताच जाहीर केला. त्यावेळी न्यायालयानं सार्वजनिक प्रकल्पाचं हित लक्षात घेता जेट्टी प्रकल्प महत्वाचा आहे. त्यासाठी कांदळवनांचा बळी द्यावा लागणार असला तरी, या प्रकल्पासाठी कांदळवनांचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होता कामा नये. त्यासाठी एमसीझेडएमए आणि पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी. आणि तशी हमी दोन आठवड्यात मेरिटाईम मंडळाने न्यायालयाला द्यावी, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलेलं आहे.