Kangana Ranaut : खारमधील राहत्या फ्लॅटबाबत कंगनाकडून याचिका मागे, बेकायदेशीर बदल नियमित करण्यासाठी पालिकेत रितसर अर्ज करण्याची मुभा

बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी पालिकेकडे रितसर अर्ज करण्यास तयार असल्याचंही तिच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं.

मुंबई : कंगना रनौतने पालिकेविरोधातील लढाईच्या दुस-या अंकात एक पाऊल मागे घेतलं आहे. मुंबईतील आपल्या राहत्या घरावरही पालिकेचा हातोडा पडण्याची शक्यता पाहता त्यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका कंगनानं मागे घेत असल्याचं बुधवारी कोर्टाला कळवलं. तसेच केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी पालिकेकडे रितसर अर्ज करण्यास तयार असल्याचंही तिच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. यावर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कंगनाला ही मुभा देत, पालिकेला कंगनाच्या या अर्जावर दाखल होताच चार आठवड्यांत निकाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत हायकोर्टानं या कारवाईला दिलेली स्थगिती कायम राहील. तसेच जर पालिकेचा निर्णय कंगनाच्या विरोधात गेला आणि पालिका कारवाईवर ठाम राहिली. तरी त्या कारवाईला दोन आठवड्यांची स्थगिती कायम राहील, जेणेकरून कंगनाला त्याविरोधात पुन्हा कोर्टात दाद मागता येईल. असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

कंगनानं तिच्या खार येथील फ्लॅटमध्ये झालेलं अनधिकृत बांधकाम मान्य केलं मात्र ते आपण केलं नसून विकासकानं केल्याचा कंगनाचा दावा आहे. हे बांधकाम वाचवण्यासाठी कंगनानं दिंडोशी येथील दिवाणी सत्र न्यायालयात दाखल केलेलं सूट कोर्टानं फेटाळून लावलं आहे. हे बांधकाम बेकायदा असल्याची दखल घेत दिंडोशी कोर्टाने कंगनाला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टात दाद मागण्यासाठ कंगनाला सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यामुळे कंगना विरूद्ध पालिका यांच्यातील कायदेशीर लढाईचा हा दुसरा अंक हायकोर्टात सुरू आहे.

सत्र न्यायालयानं का नाकारला दिलासा?

खार येथील ऑर्किड प्लाझा या आलिशान इमारतीत पाचव्या मजल्यावर कंगनाचे तीन फ्लॅट असून हे फ्लॅट तिनं एकत्र केले आहेत. मात्र हे करताना इमारतीच्या प्लानमधील मुख्य स्ट्रक्चरमध्ये बदल केल्याने पालिकेने कंगनाला 26 मार्च 2018 रोजी पालिकेनं नोटीस बजावली होती. तसेच हे काम करणा-या कंत्राटदारालाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीशी विरोधात कंगनाने दिंडोशीच्या दिवाणी सत्र न्यायालयात सूट दाखल केलं होतं. या याचिकेवर न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की कंगनानं पालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता फ्लॅटमध्ये फेरफार केले आहेत. ओसी आल्यानंतर यातील बरेच बदल केल्याचंही पालिकेनं यावेळी कोर्टाच्यी निदर्शनास आणून दिलं. याची गंभीर दखल घेत सत्र न्यायालयानं पालिकेचा दावा मान्य केला व कंगनानं दाखल केलेलं सूट फेटाळून लावला आहे.

कंगना विरूद्ध पालिका वाद 

मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रvतचा शिवसेनेशी पंगा सुरू झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावत 9 सप्टेंबर 2020 ला त्यावर हातोडा चालवण्यात आला. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आल्याचा दावा हायकोर्टात केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. हायकोर्टानं यावर सविस्तर सुनावणी घेत कंगनाची याचिका स्वीकारत मुंबई महानगरपालिकेची कारवाई बेकादयेशीर ठरवली होती.

संबंधीत बातम्या :