Kangana Ranaut Case | बीएमसीच्या वकिलांसाठी लाखो रुपये मोजल्याच्या विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली
कंगना रनौतच्या ऑफिसविरोधातील कारवाई प्रकरणी बीएमसीची बाजू हायकोर्टात मांडणाऱ्या जेष्ठ वकिलांसाठी लाखो रूपयांची फी मोजल्याच्या विरोधातील याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे.
मुंबई : कंगना रनौतच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर हातोडा चालवल्या प्रकरणात पालिकेची बाजू हायकोर्टात मांडणाऱ्या वकिलांना लाखो रुपयांची 'फी' दिल्याविरोधात दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पिटले यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. कोर्टातलं कोणतं प्रकरणं किती महत्त्वाचं आहे, आणि त्यासाठी कोणता वकील नेमायचा याचा पूर्ण अधिकार प्रशासनाला आहे. त्यात कोर्टानं दखल घेण्यासारखं काही नाही, ही याचिका दाखल करण्यापूर्वी वकिलांनी थोडा कायद्याच्या अभ्यास करायला हवा होता. असं मत व्यक्त करत याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची कोणतीही गरज नसल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
का दाखल केली होती याचिका?
मुंबई महानगरपालिकेनं ही याचिका बिनबुडाची असल्याचा दावा करत ती फेटाळून लावण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केली गेली होती. कोणत्याही प्रकरणात वकील निवडण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा पालिकेच्यावतीनं करण्यात आला होता, जो कोर्टानं मान्य केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ता शरद दत्ता यादव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. कंगनानं महापालिकेविरूद्ध दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर यादव यांनी पालिकेतून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत या खटल्यातील वकिलांच्या फीबद्दल माहिती विचारली होती. त्यावर या खटल्यात पालिकेची बाजू मांडणाऱ्या जेष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांना मोबदला म्हणून 82 लाख 50 हजार रूपये दिल्याचं पालिकेनं कबूल केलं. एखाद्या खटल्यात प्रत्येकाला आपल्या आवडीचा वकील निवडण्याची मुभा असते. त्यासाठी त्यांनी लाखो रूपयेही मोजावेत, मात्र आपल्या हट्टासाठी जनतेचे लाखो रूपये खर्च करणं योग्य नसल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच पालिकेनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की, बेकायदेशीर बांधकामाबाबतचे खटले हे 'छोटी कामं' आहेत. मग अश्या छोट्या कामांसाठी लाखो रूपये खर्चून विशेष जेष्ठ वकील नेमण्याची गरजच काय?, असा सवाल उपस्थित करत याप्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेतून केली होता.
काय होतं प्रकरण?
9 सप्टेंबर रोजी मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या बंगल्यातील बांधकाम बेकायदेशीर ठरवत त्यावर हातोडा चालवला. मात्र कंगनानं पालिकेची ही कारवाईच बेकायदेशीर ठरवत त्याला हायकोर्टात आव्हानं दिलं. या खटल्याची सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयानं कंगनाची याचिका स्विकार करत पालिकेची कारवाई सूडबुद्धीनं आणि हेतूपरस्पर केल्याचा ठपका ठेवत ती बेकायदेशीर ठरवली. इतकच नव्हे तर कंगनानं झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून 2 कोटींचा जो दावा केला आहे त्यासही ती पात्र असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
