पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली कोर्टात खोटी माहिती, 'अभिव्यक्त' संस्थेला एक लाखाचा दंड

नवी मुंबईतील विकासकामं रखडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक न्यायालयाची दिशाभूल करणारी जनहित याचिका दाखल केली, असा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका सामाजिक संस्थेला एक लाख रुपयांचा दंड सुनावला.

मुंबई : विकासकामं रखडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक न्यायालयाची दिशाभूल करणारी जनहित याचिका दाखल केली, असा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका सामाजिक संस्थेला एक लाख रुपयांचा दंड सुनावला. केवळ विकासकामांना खीळ बसविण्यासाठी अशा प्रकारची याचिका दाखल केली आहे, त्यासाठी पर्यावरणाची सबब आणि पावसाळ्यातील गुगल नकाशे जोडून कोर्टाची दिशाभूल करण्यात आली, असे खडे बोल सुनावत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. दंडाची ही रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विधी सहाय्य सेवा केंद्राला देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्‍टर 18 आणि 19 येथे सुमारे सहा हेक्‍टर भूखंडावर नवी मुंबई प्रशासनाकडून पाणथळ भागांमध्ये बांधकामाचं डेब्रिज बेकायदेशीरपणे टाकले जात आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका 'अभिव्यक्ती' या सामाजिक संस्थेने दाखल केली होती. मात्र सिडकोने या आरोपाचे खंडन करत या ठिकाणी कोणतेही पाणथळ जमीन किंवा तळं नाही अशी माहिती सादर केली. तसेच संबंधित जमीन ही खासगी मालकीची असून प्रशासनाने अधिकृतपणे ती बांधकामासंबंधित वापरासाठी घेतलेली आहे, असे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात आले. केवळ मुसळधार पावसाळ्यातच येथे पाणी साठते, असेही यावेळी खंडपीठाला सांगण्यात आले. ही जागा म्हणजे संरक्षित पाणथळ आहे, असे प्रारंभी याचिकादारांनी सांगितले होते. मात्र नंतर, ते नैसर्गिकपणे तयार झालेलं पाणथळ आहे, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र यापैकी कोणत्याही वर्गवारीत याचा समावेश नाही, असं प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.