ॲसिड हल्यातील 'त्या' तीन पीडितांना अतिरिक्त 2 लाख नुकसान भरपाई द्या; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
पीडितांना मदत करताना राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
मुंबई : ॲसिड हल्ल्यातील तीन पीडितांना महाराष्ट्र पीडिता नुकसानभरपाई योजनेंतर्गत अतिरिक्त 2 लाख रुपये देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणात याआधी या पीडितांना 3 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली असली तरीही त्यांच्यावरील शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचारासाठी त्यांना अतिरिक्त रक्कम देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
साल 2010 मध्ये ॲसिड हल्ल्याला बळी पडलेल्या तीन पीडितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात साल 2017 च्या अधिसूचनेला आव्हान देत त्यात सुधारणा अपेक्षित असल्याचं म्हटलं होते. कारण, 5 लाख रुपयांची रक्कम देखील ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी अपुरी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशात न्यायालयानं पीडितेला 10 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिल्याचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला होता. त्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती माधव जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, या पीडितांवर ॲसिड हल्ला झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचारांसाठी महाराष्ट्र पीडिता नुकसानभरपाई योजनेंतर्गत 3 लाख रुपये देण्यात आले होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांना शस्त्रक्रिया आणि उपचारांसाठी देण्यात आलेले आणि त्यांनी केलेला खर्च 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. शस्त्रक्रियेनंतर पुढे त्या संदर्भात फॉलो-अप व इतर उपचारांसाठी पीडितांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याचं याचिका कर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच साल 2017 च्या योजनेअंतर्गत पीडितांना देय असलेली कमाल रक्कम 5 लाख करण्यात आली असून डिसेंबर 2009 पासून ती पीडितांना लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे याचिकाकर्ते अतिरिक्त मदतीसाठी पात्र असल्याचंही त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शानास आणून दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयानंही याआधीच्या ॲसिड हल्ल्यातील पीडित व्यक्तीला 'विशिष्ट अपंगत्व' असलेली व्यक्ती मानली जाईल आणि त्यामुळे अतिरिक्त नुकसान भरपाई, पुनर्वसन उपाय आणि मोफत वैद्यकीय उपचार मिळण्यास ते पात्र आहेत. असा निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाला तीन महिन्यांत पीडितेला 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं या प्रकरणातील पीडितांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याशी संबंधित आहे, सामान्यत: दुर्बल घटक म्हणजे महिला आणि ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना, आर्थिक सहाय्य करताना आम्हाला राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला या प्रकरणांतील तीन पीडितांना दोन आठवड्यांत अतिरिक्त 2 लाख रुपये मदतनिधी म्हणून देण्याचे निर्देश देत सुनावणी 4 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
