वृक्षतोडीविरोधातील याचिका निकाली, मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला दिलासा

वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडे तोडण्याची परवानगी दिलेली नसतानाही, आरे कॉलनीतील झाडांची मेट्रो प्रशासनाकडून कत्तल केली जात आहे.

मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील असंख्य झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याच्या तयारीत असलेल्या मुंबई मेट्रोरेल प्रशासनाला हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. 'परवानगी व्यतिरिक्त एकही झाड तोडणार नाही', असं प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी हायकोर्टात एमएमआरसीकडून सादर करण्यात आलं. एवढंच नव्हे तर सध्या सुरु असलेल्या वृक्षतोडीची परवानगी त्यांना यापूर्वीच मिळालेली असून पुढच्या टप्यातील 2700 झाडांच्या परवानगीसाठीही मंजुरी मिळाली असून त्याबातत जनसुनावणी घेण्याची प्रक्रियाही सुरु असल्याचं प्राधिकरणाने हायकोर्टात सांगितलं. या गोष्टी लक्षात घेत हायकोर्टात ही याचिका गरजेच्या आधीच दाखल झाल्याचं मत नोंदवत ही याचिका निकाली काढली. या वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात 22 हजार नवी रोपं लावण्यात आली आहे. तसंच ज्या झाडांचं पुनर्रोपण होऊ शकणार नाही, अशीच झाड सध्या तोडली जात आहेत. पुनर्रोपित होऊ शकणारी झाडं पुढच्या टप्प्यात काढली जाणार आहेत, असंही आश्वासनही एमएमआरसीएलच्यावतीने हायकोर्टाला देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडे तोडण्याची परवानगी दिलेली नसतानाही, आरे कॉलनीतील झाडांची मेट्रो प्रशासनाकडून कत्तल केली जात आहे. त्यामुळे ही वृक्षतोड त्वरीत थांबवा अशी मागणी करणारी याचिका 'आम आदमी पक्षा'च्या प्रीती शर्मा आणि रुबेन मस्कारेनहास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. वृक्ष प्राधिकरणाने याविषयी नागरिकांच्या सूचना आणि तक्रारी मागवल्या असून त्यावर जनसुनावणी होणार आहे. मात्र त्याआधीच मेट्रोच्या कारशेडकरीता शेकडो झाडे तोडण्याचे काम मेट्रोरेल प्रशासनानने हाती घेतले आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.