मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे गुणरत्न सदावर्ते राज्य सरकारच्या अध्यादेशालाही आव्हान देणार

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते मुंबई हायकोर्टात आव्हान देणार आहेत.

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते धावून आले आहेत. पीजी मेडिकल प्रवेशासाठी सरकारच्या अध्यादेशाला गुणरत्न सदावर्ते मुंबई हायकोर्टात आव्हान देणार आहेत. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्यापालांना पत्र दिले आहे. कलम 213 च्या अधिकाराचा वापर करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विचारात घ्यावा, अशी विनंती सदावर्ते यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणातील एका अटीमुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला. या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश जारी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली. त्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशावर चर्चा झाली आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठी अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली. व्हिडीओ पाहा परंतु गुणरत्न सदावर्ते आता या अध्यादेशाला आव्हान देणार आहेत. त्याअगोदर त्यांनी राज्यपालांना यासंबंधी पत्रदेखील पाठवले आहेत. सदावर्ते यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करु नये आणि पुनर्विचारासाठी हा निर्णय राज्य सरकारकडे परत पाठवावा. यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. याविरोधात मराठा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडलं होतं. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने अखेर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण जारी होण्यापूर्वी ज्या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती, त्या प्रवेशांना मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, अशी अधिसूचनेतील तरतूद सरकारला अडचणीची ठरली होती. राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर रोजी मराठा आरक्षण अधिसूचना जारी करताना, जी त्रुटी ठेवली त्यानुसारच नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला होता. हाच निकाल सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवल्याने विद्यार्थ्यांची निराशा झाली होती.