दुष्काळ, पूर परिस्थिती याबाबत सरकार गंभीर नाही : हायकोर्ट

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उभारणे गरजेचे असतानाही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याविरोधात मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचच्या वतीने डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

 

मुंबई : आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा फटकारलं आहे. दुष्काळ असो किंवा पूर परिस्थिती राज्याला या समस्या दरवर्षीच्याच झाल्या आहे. मात्र सरकारला याचे गांभिर्य अद्यापही कळत नाही, असा सवाल करत आपत्तीव्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई का होते? याप्रकरणी आता राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत हायकोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास शासनाला बजावले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उभारणे गरजेचे असतानाही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याविरोधात मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचच्या वतीने डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

दुष्काळ पडल्यास शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळायला पाहिजे, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे, अशा मागण्या करत पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कक्षासाठी राज्य सरकारकडून 30 कोटीचा निधी जाहीर झाला आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला 30 लाखांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. परंतू निधी जाहीर केला जातो पण आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या खात्यात हा निधी जमा होत नसल्यानं हायकोर्टानं वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन समितीची शेवटची बैठक 29 मे रोजी झाली असून त्यानंतर बैठकच घेण्यात आली नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायमूर्तींनी सरकारवर ताशेरे ओढले. तूर्तास याबाबतची सुनावणी 1 फेब्रुवारी पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.