खोट्या कागदपत्रांद्वारे शेतकऱ्यांची शेकडो गुंठे जमीन हडपली!

वाडवडिलांपासून कसत असलेली आपली हक्काची जमीन एका झटक्यात गैरमार्गाने कशी दुसऱ्याच्या नावावर होते, आणि आपल्याच जागेत आपण कसे उपरे ठरतो, याचं उदाहरण डोंबिवलीजवळच्या ग्रामीण भागात समोर आलं आहे.

डोंबिवली : खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शेतकऱ्यांची शेकडो गुंठे जागा हडपल्याचा धक्कादायक प्रकार डोंबिवली जवळच्या ग्रामीण भागात समोर आला आहे. तब्बल 300 कोटी रुपयांच्या घरातल्या या घोटाळ्यात सरकारी अधिकाऱ्यांसह अनेकांचे हात बरबटले आहेत. वाडवडिलांपासून कसत असलेली आपली हक्काची जमीन एका झटक्यात गैरमार्गाने कशी दुसऱ्याच्या नावावर होते, आणि आपल्याच जागेत आपण कसे उपरे ठरतो, याचं उदाहरण डोंबिवलीजवळच्या ग्रामीण भागात समोर आलं आहे. कारण खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटण्यात आल्याचा प्रकार डोंबिवलीजवळच्या खिडकाळी, सांगर्ली आणि देसाई गावात समोर आला आहे. आता या शेतकऱ्यांना त्यांचीच जमीन परत मिळवण्यासाठी न्यायालय आणि पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारण्याची वेळ आली आहे. हा प्रकार नेमका घडलाय तरी कसा? तुम्हीच पहा.. या भागातल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या नावे पॉवर ऑफ ऍटर्नी तयार करण्यात आल्या, ज्यावर मृत शेतकऱ्यांचे खोटे अंगठे मारण्यात आले. शिवाय या शेतकऱ्यांना पैसे दिल्याच्या खोट्या पावत्या तयार करण्यात आल्या. मात्र या पावत्यांवर साक्षीदार असलेले लोक सही करण्याच्या तारखेला तुरुंगात असल्याचे धक्कादायक पुरावेच समोर आले आहेत. त्यामुळे ही सगळी कागदपत्रं खोटी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ज्याप्रमाणे हे खोटे कागद तयार करण्यात आले, तशाच प्रकारे या भागातल्या तब्बल 50 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे खोटे अंगठे आणि सह्या करण्यात आल्या असून त्यांच्या जागा लाटण्यात आल्या आहेत. लाटण्यात आलेली एकूण जागा 35 एकरांच्या घरात असून चालू बाजारभावानुसार त्याची किंमत थोडी-थोडकी नव्हे, तर तब्बल 300 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र या जागेत हे शेतकरी अजूनही शेती करत असून जागा गेली, तर करायचं काय आणि खायचं काय? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. या घोटाळ्यात तलाठी, तहसीलदार असे सरकारी अधिकारी आणि अनेक बड्या धेंडांचा समावेश असून त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचा पीडित शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. या सगळ्याप्रकरणी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असला, तरी या संपूर्ण प्रकरणावर काहीही बोलायला पोलीस किंवा कुठलेही सरकारी अधिकारी तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आरोपांना बळ मिळत आहे. आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी आम्हाला परत मिळाल्या नाहीत, तर नेवाळी आंदोलनासारखं तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता या सगळ्याची दखल घेऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहतं का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.