एक्स्प्लोर
Advertisement
(Source: ECI | ABP NEWS)
सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट काढण्याचे निर्देश देण्याबाबत अधिकार हवेत : निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगानं प्रमाणित केलेल्या जाहिरातीच दाखवण्यात येतील असं कबूल करत फेसबुकप्रमाणे ट्विटरनंही यापुढे केवळ भारतीय चलनातच राजकीय जाहिरातींसाठीचे पैसे स्वीकारणार असल्याची हायकोर्टात ग्वाही दिली आहे.
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुक, ट्विटर आणि गुगलवरील एखाद्या यूझरच्या अकाऊंटवरील आक्षेपार्ह वैयक्तिक पोस्टही काढून टाकण्याचे निर्देश देता येतील असे अधिकार देण्यात यावेत. राष्ट्रीय निवडणूक आयोगानं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे तसे निर्देश देण्याची मागणीच केली आहे. भारतात सध्या तरूणांची संख्या प्रचंड असल्यानं समाजमाध्यमांवर येणाया जाहिरातींमुळे ते सहाजिकच प्रभावित होतात. तसेच चुकीची माहिती आणि अफवांवरही चटकन विश्वास ठेवला जातो, अशी माहिती राष्ट्रीय निवडणूक आयोगानं गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
फेसबुक आणि गुगल इंडिया पाठोपाठ ट्विटरकडूनही मतदानाच्या 48 तास आधी राजकीय जाहिरातींवर अंकुश ठेवण्यासाठीची योजना जारी करत असल्याचं हायकोर्टाला आश्वासन देण्यात आलं आहे. यापुढे निवडणूक आयोगानं प्रमाणित केलेल्या जाहिरातीच दाखवण्यात येतील असं कबूल करत फेसबुकप्रमाणे ट्विटरनंही यापुढे केवळ भारतीय चलनातच राजकीय जाहिरातींसाठीचे पैसे स्वीकारणार असल्याची हायकोर्टात ग्वाही दिली आहे.
परदेशातून होणारी जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी आयर्लंडमधून हाताळण्यात येणाऱ्या ट्विटर इंडियानं ही उपायोजना करत असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. मात्र फेसबुकप्रमाणे ट्विटर आणि युट्यूब यांनी कोणतंही नवं अकाऊंट उघडलं जात असताना खातेधारकाचं अधिकृत ओळखपत्र अनिवार्य करण्याची अट अजूनही मान्य केली नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
निवडणुकीत मतदानाच्या 48 तास आधी समाजमाध्यमं आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांनी राजकीय जाहिरातींबाबत मौन बाळगावं अशी मागणी निवडणूक आयोगानं हायकोर्टाकडे केली आहे. यासंदर्भात सागर सूर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आम्ही यासंदर्भात योग्य ते निर्देश देऊच मात्र राष्ट्रीय निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात कठोर नियम आपल्या अधिकारात तयार करण्याची गरज असल्याचा पुनरूच्चार या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं केला.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
राजकारण
मुंबई
क्राईम
महाराष्ट्र
Advertisement