राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर; दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर तर कर्जाचा बोजाही वाढला

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे, ही चिंतेची बाब आहे. तर राज्यावरील कर्जाच बोजाही वाढला आहे.

मुंबई : राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आज सादर केला. आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा विकास दर 7.5 टक्क्यांवरुन 5.7 टक्के राहिल, असा अंदाज या आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आला आहे. तसेच राज्याचा कृषी विकास दर 3.1 टक्के राहिल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न 1 लाख 91 हजार 737 रुपये असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे, ही चिंतेची बाब आहे. 2018-19 या वर्षात राज्यात 73 लाख 50 हजार रोजगार उपलब्ध होता. 2019-20 या वर्षात राज्यातील रोजगारात घट होऊन तो 72 लाख 3 हजारवर आला आहे. म्हणजेच राज्यातील रोजगारात 1 लाख 47 हजारांची घट झाली आहे.

याशिवाय राज्याचा बेरोजगारीचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. याबाबतीत देशात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. राज्याचा बेरोजगारी दर 8.3 टक्के आहे. कर्नाटकचा बेरोजगारी दर 4.3 टक्के, गुजरातचा बेरोजगारी दर 4.1 टक्के, पश्चिम बंगलचा बेरोजगारी दर 7.4 टक्के आणि पंजाबचा बेरोजगारी दर 7.6 टक्के आहे.

राज्यभरात महिलांवरील अत्याचारात वाढ

वर्ष 2018 मध्ये महिला अत्याचाराच्या 35 हजार 497 घटना घडल्या होत्या. 2019 मध्ये हे प्रमाण वाढून 37 हजार 567 एवढं झालं आहे. 2017 मध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यांची संख्या 4320 होती, 2018 मध्ये ती वाढून 4974 झाली. तर 2019 मध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढून 5412 वर पोहोचली आहे. अपहरण आणि पळवून नेणे या गुन्ह्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2017 मध्ये या प्रकारच्या 6248 गुन्ह्यांच्या नोंद झाली होती. हा आकडा 2018 मध्ये वाढून 6825 वर पोहोचला तर 2019 मध्ये आकडा 8382 वर पोहोचला.

परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा क्रमांक घसरला

कर्नाटक राज्य परदेशी गुंतवणुकीत क्रमांक एक तर महाराष्ट्र क्रमांक दोन वर आहे. देशात परदेशी गुंतवणूक कमी होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यात मात्र दुप्पट गुंतवणूक वाढली आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणूक राज्यात 80 हजार 13 कोटी रुपयांची होती. तर यावर्षी ही गुंतवणूक अवघी 25 हजार 316 कोटी अपेक्षित आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर होता, तर यावर्षी कर्नाटक क्रमांक एक आहे.