पोलीस महासंचालकांना दोन वर्षांची मुदतवाढ?, महिन्याभरात निर्णय घ्या : हायकोर्ट

राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून दत्ता पडसलगीकर यांना दिलेली मुदतवाढ पुढील दोन वर्षांपर्यंत कायम ठेवण्यात यावी. असा अहवाल राज्य सरकारकडून आला आहे, मात्र त्यावरील अंतिम निर्णय अजुनही केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं मंगळवारी हायकोर्टात सांगण्यात आलं होतं.

मुंबई : राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून दत्ता पडसलगीकरांना पुढील 2 वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यायची की नाही, यावर केंद्र सरकारनं महिन्याभरात अंतिम निकाल घ्यावा असे निर्देश देत यासंदर्भातील याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली आहे. मात्र यासंदर्भात काही आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावरून दत्ता पडसलगीकर पायउतार झाल्यास त्याजागी मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरील सुबोध जयस्वाल यांची नियुक्ती करावी लागेल. कारण पडसलगीकरांनंतर सेवाजेष्ठतेनुसार थेट सुबोध जयस्वाल यांचाच नंबर लागतो. मात्र जयस्वाल यांची अजून चार वर्षांची सेवा शिल्लक आहे. तसेच या दोघांना ही पदं नुकतीच देण्यात आली आहेत. दोन्ही पदं प्रशासकीय दृष्ट्या अतिमहत्त्वाची आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपापल्या पदांवर निदान किमान कार्यकाळ पूर्ण करणं गरजेच आहे, असा राज्य सरकारचा अभिप्राय आहे. आणि म्हणूनच राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून दत्ता पडसलगीकर यांना दिलेली मुदतवाढ पुढील दोन वर्षांपर्यंत कायम ठेवण्यात यावी. असा अहवाल राज्य सरकारकडून आला आहे, मात्र त्यावरील अंतिम निर्णय अजुनही केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं मंगळवारी हायकोर्टात सांगण्यात आलं होतं. पोलीस दलात प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या दत्ता पडसलगीकर हे ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस सेवा निवृत्त झाले होते. तेव्हा त्यांना दिलेली तीन महिन्याची मुदतवाढ नोव्हेंबर अखेरीस संपल्याने शासनाने त्यांना आणखी तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली. आता ही मुदतवाढ फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस संपून पडसलगीकर सेवानिवृत्त होणार आहेत. परंतू राज्यसरकारने पक्षपातीपणा करत पडसलगीकर यांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ रद्द करण्यात यावी तसेच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी करत अॅड. आर. आर. त्रिपाठी यांनी याचिकेत केली होती.