मेडिकल प्रवेशासाठी रहिवासी प्रमाणपत्राची अट योग्यच- हायकोर्ट

राज्यातील मेडिकल अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना तसेच राज्य सरकारला मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी डोमिसाईलची अट योग्य असल्याचा निर्णय हायकोर्टानं दिला आहे.

मुंबई : राज्यातील मेडिकल अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना तसेच राज्य सरकारला मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी अधिवासाची अर्थात डोमिसाईलची अट तसेच दहावी आणि बारावी परीक्षा राज्यातूनच पास असलं पाहिजे, या राज्य सरकारनं घातलेल्या अटी योग्यच असल्याचा निर्णय गुरुवारी हायकोर्टानं दिला आहे.

डोमिसाईलच्या संदर्भातील अटींना आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावल्या आहेत. इतकंच नव्हे तर राज्य सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळाही हायकोर्टाने दिला आहे. आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचं हित जपण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असं म्हणत हायकोर्टानं सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी दिलेल्या निकालांचा दाखला दिला होता. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारला या निकालामुळे दिलासा मिळालेला असला तरी सरकारी यंत्रणांत समन्वय नसल्यावरुन हायकोर्टानं राज्य सरकारचे कान टोचले आहेत. नागपूर खंडपीठाकडे अशाच स्वरुपाच्या याचिका आल्यानंतर राज्य सरकारच्या वकीलांनी आम्ही याचिकांना आव्हान देत नसल्याचं म्हटलं होतं. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय यावर जो अंतिम निर्णय घेईल, त्यावर काही विद्यार्थ्यांना हंगमी स्वरुपात प्रवेश देण्यात आले.

मात्र अशा कोणत्याही सूचना तेथील सरकारी वकीलांना देण्यात आल्याच नव्हत्या, असं राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टात म्हटलं. त्यामुळे या सगळ्यात ज्या 30 विद्यार्थ्यांना हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून हंगामी प्रवेश देण्यात आले होते. राज्य सरकारनं साल 2016 साली जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार 17 जुलै रोजी हे प्रवेश रद्द केले होते. ज्याला या विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. या प्रकारामुळेच हायकोर्टाने सरकारच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेससाठी राज्य सरकार राज्यातील जनतेचा पैसा खर्च करत असते. त्यामुळे राज्यातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर राज्यातील लोकांसाठी वैद्यकीय सेवा पुरवतील, असे अपेक्षित असते. त्यासाठीच राज्यातील मेडिकल कॉलेजांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 85 टक्के कोटा राखीव ठेवण्यात आला असून त्यासाठी ‘डोमिसाईल’च्या अटी घातल्या आहेत. या अटी योग्यच आहेत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता.