एक्स्प्लोर
महामार्ग हस्तांतरणावरुन दिवाकर रावते यांचा सरकारला घरचा आहेर
मुंबई : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग महापालिका किंवा MMRDA ला हस्तांतरित करण्यावरुन परिवहन मंत्री आणि राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. या निर्णयाविरोधात रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली नारजी व्यक्त केली आहे. तसेच यातून न्यायालयाच्या अवमान याचिकेला सामोरे जावे लागेल असंही मुख्यमंत्र्यांना सुचित केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हायवेपासून 500 मीटर अंतरावर मद्यपान विक्री परवाने बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या महामार्गावरील बंद झालेले दारुची दुकानं पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 
या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं आहे. याद्वारे महामार्ग हस्तांतरणामुळे सरकारला न्यायालयाच्या अवमान याचिकेला सामोरे जावं लागण्याची चिंता त्यांनी केली आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना, महामार्गाची देखभाल करण्यास ते सक्षम नाहीत. यातून रस्त्यांची दुरवस्था होऊन अपघातात वाढण्याची भीतीही रावतेंनी या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातून सरकार पळवाटा काढत दारु विक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सुचित केलं आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महामार्गालगत असलेल्या जवळपास 15 हजार बारचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र यासाठीही काही निकष लावण्यात आले आहेत. त्यानुसार महामार्गा लगतच्या गावाची लोकसंख्या 20 हजाराच्या आत आहे, त्या महामार्गापासून 220 मीटर अंतरावरील बार बंद करण्यात आले आहेत. तसंच बियर शॉप, दारु दुकानही बंद आहेत.तर 20 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावात हे अंतर 500 मीटरचा निकष लावण्यात आला आहे. सरकारच्या या निकषांवरुनही रावतेंनी मुख्यमंत्र्यांना सुचित केला आहे. संबंधित बातम्या
या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं आहे. याद्वारे महामार्ग हस्तांतरणामुळे सरकारला न्यायालयाच्या अवमान याचिकेला सामोरे जावं लागण्याची चिंता त्यांनी केली आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना, महामार्गाची देखभाल करण्यास ते सक्षम नाहीत. यातून रस्त्यांची दुरवस्था होऊन अपघातात वाढण्याची भीतीही रावतेंनी या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातून सरकार पळवाटा काढत दारु विक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सुचित केलं आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महामार्गालगत असलेल्या जवळपास 15 हजार बारचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र यासाठीही काही निकष लावण्यात आले आहेत. त्यानुसार महामार्गा लगतच्या गावाची लोकसंख्या 20 हजाराच्या आत आहे, त्या महामार्गापासून 220 मीटर अंतरावरील बार बंद करण्यात आले आहेत. तसंच बियर शॉप, दारु दुकानही बंद आहेत.तर 20 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावात हे अंतर 500 मीटरचा निकष लावण्यात आला आहे. सरकारच्या या निकषांवरुनही रावतेंनी मुख्यमंत्र्यांना सुचित केला आहे. संबंधित बातम्या मुंबई-ठाण्यातील हायवेलगतची दारु दुकानं, बार पुन्हा सुरु!
मुंबईतील महामार्ग हस्तांतरित करा, ‘चिअर्स’साठी MMRDA चा प्रस्ताव?
हायवे लगतच्या बारचे 500 मीटर अंतर दाखवण्यासाठी नागमोडी रस्ता
हायवेलगत दारुबंदीवर तोडगा काढा, हॉटेल मालक संघटना आक्रमक
महामार्गालगतचे सर्व बार आजपासून बंद
Before You Go
Special Report Milk Rate Increased : दुधाच्या विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ;११ ऑगस्टपासून नवे दर लागू
महत्त्वाच्या बातम्या
मुंबई
राज्यभरात विश्रांती घेतलेल्या पावसाची पुन्हा तीव्रता वाढणार; कुठेकुठे मान्सून सक्रिय होणार, A टू Z माहिती
मुंबई
तुकाराम मुंढे आता दारू आणि बिअरमधील भेसळ रोखणार; दारुच्या चवी संदर्भात मद्यपींचा मध्यरात्री FDA ला कॉल
मुंबई
व्यापाऱ्याचं कुटुंब संपवण्याचा प्लॅन, घरातील नोकरानेच कट रचला, पण चांगलाच फसला; इमारतीतील सुरक्षा रक्षकाची हत्येत चौघांना अटक
मुंबई
मनोज जरांगेंनंतर आता नरेंद्र पाटीलही आक्रमक; मराठा युवकांच्या जात प्रमाणपत्रावरुन अधिकाऱ्यांवर संताप
उमेश अलोणे, एबीपी माझा, अकोला
Opinion
