दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय 31 ऑक्टोबरपर्यंत घेणार, सरकारची हायकोर्टात कबुली

राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नुकताच 201 तालुक्यांचा आढावा घेण्यात आला. ज्यापैकी 180 तालुक्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आढळून आली आहे.

मुंबई : राज्यात दुष्काळ जाहीर करायचा की नाही? यावर राज्य सरकार 31 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही राज्य सरकारने गुरूवारी उच्च न्यायालयात दिली. राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नुकताच 201 तालुक्यांचा आढावा घेण्यात आला. ज्यापैकी 180 तालुक्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आढळून आली आहे.

या संदर्भात काही जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल येणं अजूनही बाकी आहे. ही सर्व माहिती जमा झाली की त्याचं संकलन करून राज्य सरकार 31 ऑक्टोबरपर्यंत आपला अंतिम निर्णय जाहीर करेल, असं राज्य सरकारचे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.

राज्यातील कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारण्यात यावा, यासाठी संजय लाखे पाटील यांनी जनहीत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती महेश सोनाक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

या याचिकेतून आरोप करण्यात आला की, एव्हाना राज्य सरकारनं दुष्काळग्रस्त भागांची यादी तयार करून तशी अधिसूचना जारी करणं आवश्यक होतं. कारण जोपर्यंत ही प्रक्रिया पार पडणार नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारकडून मदत मिळणार नाही.

यावर दुष्काळ जाहीर करणं हे कोर्टाचं काम नाही. तो निर्णय राज्य सरकारनंच घ्यायचाय असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर वारंवार निर्देश देऊनही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या खात्यात घोषित रक्कम जमा न झाल्याबद्दल हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

तसेच ही रक्कम जमा करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नाव सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना देण्यात आले आहेत. वारंवार निर्देश देऊनही आदेशांची पूर्तता न करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याचे संकेतही गुरूवारी हायकोर्टानं दिले.