Dawood Ibrahim : 'तुम्ही कोणत्या गॅंगचे?' हायकोर्टाचा सवाल, मागितला 'मोक्का'चा तपशील; दाऊदच्या सारा-सहाराच्या वादावर सुनावणी
Dawood Ibrahim : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेल्या सारा-सहारा शॉपिंग सेंटरच बेकायदा ठरवणाऱ्या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला या गाळेधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुंबई : मुंबई महापालिकेनं तोडलेल्या सारा-सहारा शॉपिंग सेंटरमधील (Sara sahara shopping centre) 141 गाळेधारकांनी हायकोर्टात (High Court) धाव घेतली आहे. हे शॉपिंग सेंटर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचं असल्याचा आरोप तपासयंत्रणेकडून करण्यात आला होता. हे संपूर्ण शॉपिंग सेंटरच बेकायदा ठरवणाऱ्या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या (Mumbai Session Court) आदेशाला या गाळेधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) आव्हान दिलेलं आहे. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा, "तुम्ही कोणत्या गॅंगचे आहात?, आणि या प्रकरणात मोक्काचा गुन्हा का नोंदवण्यात आला होता?", अशी विचारणाही केली. 10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या गुन्ह्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
सारा-सहारा शॅापिंग सेंटरची ती जागा केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. ब्रिटीश सरकारनं ही जागा साल 1939 मध्ये एम. ए. मोमिन यांना भाडेतत्त्वार दिली होती. साल 1979 मध्ये मोमिन यांचे निधन झालं. त्यानंतर या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आलं. दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरनं पालिका अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करुन ही जागा बळकावल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ पोलीस आयुक्तालयापासून हाकेच्या अंतरावर हे शॉपिंग सेंटर उभं राहिलं होतं. त्याकाळात शॉपिंग सेंटर दाऊदचं असल्याचा आरोप होताच ही वास्तू चर्चेचा विषय ठरली होती. मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानंच या शॉपिंग सेंटरचं बांधकाम झाल्याचा ठपकाही तपास यंत्रणेकडून ठेवण्यात आला. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी मकोक्का अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. पुढे तपासात याप्रकरणात पालिका अधिकाऱ्यांचा समावेश तपासात स्पष्ट झाला होता.
गाळेधारकांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने दावा फेटाळून लावला. पालिकेने बांधकामावर कारवाई सुरू केली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचले. न्यायालयाने बांधकामावरील कारवाई थांबवण्यास नकार दिला. पुढे मुंबई महापालिकेने वर्ष 2006 मध्ये सारा-सहाराची जमीनदोस्त केली होती. मात्र, आता याच गाळेधारकांनी नगर दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ज्यात तोडण्यात आलेले गाळे अधिकृत असल्याचा दावा केला गेला आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
