CSR कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळातला, तरीही लोक राजकारण करतायेत : फडवणीस

कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्यांनी स्थापन केलेल्या मदत निधीला केली जाणारी मदत ही सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाहीय. या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने राज्य सरकार नाराज झाली आहेत. मात्र, हा कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळातील असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

मुंबई : कोरोना संकटाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारला योग्य व्यवस्थापण आणि कठोर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यानी व्यक्त केले. या संकटाच्या काळात आम्ही राज्यातील सरकारच्या पाठीश उभे आहोत. कोरोनाचं सामना करण्याचं मोठं आव्हान आपल्यासमोर आहे. या आव्हानात विरोधीपक्ष म्हणून काय मदत करता येईल यासाठीच आम्ही विचार करतोय, असंही फडणवीस म्हणाले. सीएसआर फंड हा कायदा काँग्रेस सरकारने तयार केला आहे. काही लोकांना फक्त राजकारण करायचं आहे, म्हणून असे आरोप केले जात असल्याचंही त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एबीपी माझाशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्यांनी स्थापन केलेल्या मदत निधीला केली जाणारी मदत ही सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाहीय. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं याबाबत जारी केलेल्या एका माहिती पत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्थापन झालेल्या पीएम केअर फंडचा मात्र सीएसआर साठी समावेश करण्यात आलेला आहे. कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 7 मध्ये सीएसआर फंडाची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्य निधी येत नसल्यानं तो सीएसआर गृहीत धरला जाणार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं नुकतंच जाहीर केलेलं आहे. यावर बोलताना हा कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला आहे. मी मुख्यमंत्री असतानाही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला जाणारा निधी सीएसआरमध्ये धरावा, अशी मागणी केली होती, असं स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

काही लोकांना फक्त राजकारण कारायचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अर्धसत्य सांगत आहे. जीएसटी हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये 50-50 टक्केच वाटला जात आहे. मात्र, यावेळी जीएसटीच कमी जमा झाल्याने महाराष्ट्राकडे ही तूट निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही केंद्र सरकारचं आभार मानले आहे. मात्र, काही मंत्री कोणत्याही गोष्टींचे राजकारण करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.

पुरठ्याचं विकेंद्रीकरण मुंबई सारख्या मोठी लोकवस्ती असलेल्या शहरातील अनेक झोपडपट्टी भागात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. एकप्रकारे कम्युनिटी स्प्रेडच्या दारापर्यंत आपण पोहचल्याची भीती फडवणवीस यांनी व्यक्त केली. यासाठी लॉकडाऊनमध्ये लोकांपर्यंत अन्यधान्यांचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे. यासाठी रेशनमधले घोळ आपल्याला मिटवावे लागतील. मे मध्ये तीन कोटी लोकांना रेशनचा पुरवठा करण्याचा सरकारने जीआर काढला आहे. मात्र, एप्रिल महिना लोकांनी कसा काढयचा असा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला आहे. अनेक राज्यांनी हा निर्णय केंद्राकडून येणारा पुरवठा आणि राज्यात असलेला माल याचं रेशन कार्ड आणि रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांपर्यंत पोहचवायला सुरुवात केली असल्याचं सांगत राज्यात अशा प्रकारे योजना आपण राबवू, शकतो असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.

वस्तूंचा घरपोच पुरवठा  सोशल डिस्टन्सिंगसाठी वस्तूंचा पुरवठा घरपोच कसा मिळेल यासाठी काम करण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा. याद्वारे सप्लाय विकेंद्रीकरण करायला हवं. विशेषतः मुंबईत असं करणे आवश्यक आहे. क्लस्टर कंटेनमेंटमध्ये प्लॅन तयार केला आहे. याची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागणार आहे. यात दोन तीन ठिकाणी पोलिसांचा मार्च करण्यात येत आहे. मात्र, यापुढे अशा ठिकामी दिवसातून दोनतीन वेळा पोलिसांचा मार्च काढण्यात यावा. यातून सकारात्मक दहशत निर्माण करता येईल. यामुळे विनाकारण बाहेर पडणाऱ्यांना चाप बसेल.

शेतीसाठी योजना शेतकऱ्यांकडे कापूस, सोयाबीन, मका पडून आहेत. याची खरेदी आपण केलेली नाही. ऑनलाईन खरेदी करुन सोशल डिस्टन्स पाळून याची खरेदी करता येईल यासाठी योजना आखावी लागेल. महाराष्ट्राचा विचार केला तर शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे. अशा ठिकाणी केंद्राने दिलेला एक्झिट प्लॅन राबवावा लागेल. ग्रामीण भागात जिथे कोणताच प्रभाव नाहीय अशा ठिकाणी जीनजीवन पुन्हा सुरळीत करता येऊ शकते. द्राक्ष, आंबा बागायत दारांचा प्रश्न गंभीर आहे. यासंदर्भात मी जीएनपीटींच्या प्रमुखांशी बोललो. तर, आता आपल्या बंदारांवरुन निर्यात सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मालाचीही निर्यात लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. वाशी मार्केटही बंद आहे. मात्र, हे मार्केट ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्याविषयी जर विचार झाला तर तेही सुरु करता येईल, अशी सूचना फडणवीस यांनी दिली. जर योग्य व्यवस्थापन केलं तर शेतकऱ्यांपर्यंत बी-बियाने पोहचू शकतो. राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे संपर्क क्रमांक आहे. त्या माध्यामातून त्यांच्यापर्यंत सहज पोहचता येईल. सामाजिक संस्था, पंचायत समिती आणि ग्रामविकास व्यवस्थेच्या मदतीने शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहचता येईल. अनावश्यक खर्च टाळून सर्व पैसा सध्या आरोग्य व्यवस्थेवर लावणे आवश्यक आहे. शेतमालाची जी खरेद राज्य सरकार करते त्याचा पैसा पूर्णपणे केंद्र सरकार देते त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल राज्य सरकार खरेदी करू शकते.

Devendra fadnavis | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची Exclusive मुलाखत | ABP Majha