लसीकरणाद्वारे भेदभाव करणे, घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन; सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका

कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक असूनही केवळ लसीचे दोन डस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देणं बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेतून केलेला आहे.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

मुंबई : कोरोना लसीकरण पूर्ण झालेल्या सर्वसामान्य नागरीकांना राज्य सरकारनं 15 ऑगस्टपासून लोकलमधून प्रवास करण्याची मूभा दिली आहे. मात्र, लस घेणं हे ऐच्छिक असताना अशी सक्ती करणं हा नागरिकांना राज्य घटनेनं दिलेल्या समानतेच्या आणि मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल कऱण्यात आली आहे. लवकरच त्यावर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. या याचिकेतून हा निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

कोरोनाकाळात लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या सर्वसामान्यांनाच लोकल प्रवासाची मूभा देण्यात येईल. तसेच दुकानं, खासगी कार्यालयं, मॉल, हॉटेल्सही सुरु करण्यास परवानगी देणारे अध्यादेश राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. त्याला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिकेतून आव्हान दिलं आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महासाथ नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारने टाळेबंदीसोबत काही कठोर निर्बंध घेतले होते. 

माहितीच्या अधिकारांतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायातून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात घातलेले थैमान पाहता केंद्राकडून कोरोनासाठी तीन लसींना आपत्तकालीन वापरसाठी परवानगी देण्यात आली. तसं असलं तरी लस घेणं ही प्रक्रिया ऐच्छिक ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे लसीचा शरिरावर काहीही विपरीत परिणाम झाल्यास घेणा-याला काहीही नुकसान भरपाई मिळणार नसल्याचेही यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने 19 मार्च 2021 रोजी लोकसभेतही कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक असल्याचं स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच गुवाहाटी, नागालँड, मेघालय येथील उच्च न्यायालयानंही कोरोना लस अनिवार्य नसल्याचं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे, कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक असूनही केवळ लसीचे दोन डस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देणं बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेतून केलेला आहे.

राज्य सरकारच्या या अध्यादेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसीचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणं म्हणजे सर्वसामन्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे  असे जाचक आदेश काढणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देत राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती द्यावी आणि याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मुंबईत सरसकट सर्वांनाच लोकल प्रवासाची मूभा देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.