MPSC पास होऊनही नियुक्ती रद्द, विद्यार्थ्यांचं मुंबईत भिकमांगो आंदोलन

दोन वर्षांपूर्वी सरकारने जाहिरात काढून एमपीएससीअंतर्गत परिवहन खात्यामध्ये सहाय्यक वाहतूक मोटर निरीक्षकपदाच्या उमेदवारांची भरती केली होती.

मुंबई : सरकार न्यायालयात आपली बाजू ठामपणे मांडू न शकल्याने परिवहन खात्यात निवड झालेल्या 832 उमेदवारांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. या विरोधात निवड झालेल्या उमेदवारांनी आज मुंबईत भिकमांगो आंदोलन केलं. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने जाहिरात काढून एमपीएससीअंतर्गत परिवहन खात्यामध्ये सहाय्यक वाहतूक मोटर निरीक्षकपदाच्या उमेदवारांची भरती केली होती. त्यात 832 उमेदवार पात्र झाले. या भरतीवेळी परिवहन खात्याने दोन अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतचं शासकीय परिपत्रकही परिवहन खात्याने काढले होते. या निवड प्रक्रियेविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये सरकार आपली बाजू खंबीरपणे मांडू शकले नाही. परिणामी नागपूर खंडपीठाने निकाल पात्र उमेदवारांच्या विरोधात दिला. आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी आणि आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवड झालेल्या उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. MPSC पास होऊनही नियुक्ती रद्द प्रकरण, धनंजय मुंडेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट काय आहे प्रकरण? राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षित तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परीक्षेच्या अभ्यासाला लागली. मंत्रालयातील जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी 154 पीएसआयची नियुक्ती रोखली : आव्हाड मुख्य परीक्षा 6 ऑगस्ट 2017 रोजी घेण्यात आली आणि याचा निकाल 31 मार्च 2018 रोजी झाला. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. निवडीची पत्रं मिळाल्याने गावोगावी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे सत्कार सोहळे रंगले. तब्बल 70 हजार विद्यार्थ्यांतून निवड होत, आरटीओची सरकारी नोकरी पक्की झाल्याने यशस्वी विद्यार्थ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. कुटुंबीयही अभिमानाने मुलांच्या यशाचं कौतुक करत होते. याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं. यानंतर आता थेट नागपूर खंडपीठाने ही निवड प्रक्रियाच रद्द ठरवल्याने, या तरुणांच्या आनंदावर विरजण पडलं आहे.  दोन वर्षे नोकऱ्या सोडून आणि रात्रंदिवस अभ्यास करून घडविलेले भविष्य उद्ध्वस्त झाल्याची भावना तरुणांची आहे. यामागे राज्य सरकारचा गलथानपणा असल्यानेच न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.