DHFL Case : डीएचएफएल प्रकरणात न्यायालयाने युनियन बँकेला फटकारलं, 40 हजार कोटी रुपयांची संपत्तीची केवळ एक रुपयाला विक्री

युनियन बँक आणि इतर बँकांनी 40 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती पिरामल हाऊसिंगला केवळ एक रुपयामध्ये विक्री केल्याबद्दल न्यायालयाने फटकारलं आहे.

DHFL case

मुंबई: डीएचएफएल प्रकरणात सीबीआयकडून अटक करण्यात आलेल्या कपिल वाधवान आणि धिरज वाधवान यांना दिल्लीला नेण्यात आलं आहे. या दोघांनाही न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून सीबीआय त्यांची रिमांडची मागणी करण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात एनसीएलएटी न्यायालयाने (National Company Law Tribunal) युनियन बँक आणि इतर बँकांना 40 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती पिरामल हाऊसिंगला केवळ एक रुपयामध्ये दिल्याबद्दल फटकारलं आहे. ही संपत्ती केवळ एक रुपयाच्या किमतीला विक्री केल्यानंतर याविरोधात वाधवान बंधू तसेच एफडी आणि एनसीडी धारकांनी पिरामल हाऊसिंग आणि बँकांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

काय आहे प्रकरण? 
डीएचएफएलचे कपिल वधवान आणि धिरज वधवान यांच्या विरोधात सीबीआयने सरकारचे अनुदान लाटल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या लोकांनी मुंबईतील बांद्रा येथे एक डीएचएफएलची एक खोटी शाखा उघडली आणि त्यामाध्यमातून 14,046 कोटी रुपयांची पंतप्रधान आवास योजनेचे खोटी कर्ज खाती तयार केली. ज्यांच्या नावावे खाती काढण्यात आली होती त्या ग्राहकांनी आपले कर्ज आधीच भरले होते. या खात्यांना डेटाबेसमध्ये टाकण्यात आलं. 

कपिल वधवान आणि धिरज वधवान हे दोघे येस बँक घोटाळ्याच्या संबंधित मनी लॉन्ड्रिगच्या आरोपाखाली आधीपासूनच तुरुंगात आहेत. आता पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून 1,887 कोटी रुपयांचे अनुदान लाटण्यासाठी त्यांनी खोटी खाती तयार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. 

सीबीआयने सांगितल्या प्रमाणे, डिसेंबर 2018 पर्यंत डीएचएफएलने पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून 539.40 कोटी रुपयांचे अनुदान असलेली 88,651 खोटी कर्ज प्रकरणं करण्यात आली. 2007 ते 2019 या दरम्यान खोट्या कर्ज खात्यांच्या माध्यमातून 14,046 कोटी रुपयांची 2.60 लाख खोटी गृह कर्ज खाती तयार करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे ही खाती मुंबईतील बांद्रा येथील अशा शाखेत काढण्यात आली जी बँक कधीच अस्तित्वातच नव्हती.