कॉम्रेड पानसरे प्रकरण : माहिती देण्यापेक्षा तपासात काय केलंत ते सांगा? हायकोर्टाचे एटीएसला खडेबोल
Comrade Pansare case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एटीएसला खडेबोल सुनावले असून अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिलाय. तसेच तीन महिन्यांनी नवा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई : कॉम्रेड गोंविद पानसरे (Combred Govind Pansare) यांच्या हत्येच्या खटल्याची प्रगती सांगण्यापेक्षा तपासात काय प्रगती केलीत हे दाखवा, असे खडेबोल मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) गुरुवार 21 डिसेंबर रोजी दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) सुनावलेत. एटीएसच्या संथ कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांनी सादर केलेला अहवालही गुरूवारी हायकोर्टानं दाखल करुन घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. याप्रकरणी नव्यानं तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास हायकोर्टानं एटीएसला तीन महिन्यांची मुदत देत सुनावणी तहकूब केली.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोल्हापूर सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्यात आतापर्यंत 17 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून झाली आहे. दोन आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरु आहे, अशी माहिती सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी हायकोर्टाला दिली. यावर आम्हाला खटल्यापेक्षा तपासाची प्रगती जाणून घ्यायची आहे, असं मत न्यायालयानं नोंदवलं.
न्यायालयाची नियमित देखरेख
20 फेब्रुवारी 2015 रोजी पानसरे यांची कोल्हापूर इथं गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. याचा तपास सीआयडी करत होती. हा तपास योग्य पद्धतीनं होत नसून याचा तपास एटीएसकडे द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका पानसरे यांची सून स्मिता पानसरे यांनी हायकोर्टात केली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं या कसेचा तपास एटीएसकडे सोपवला असून या तपासावर न्यायालयाची नियमित देखरेख आहे.
काय आहे प्रकरण ?
20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात राहत्या घरी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. त्याच दरम्यान अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि दक्षिणेतील विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी, जेष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्याही हत्येच्या कटाचे सूत्रधार एकच असल्याचा आरोप असून मुख्य सूत्रधाराचा अद्याप शोध लागलेला नाही. त्यामुळे हा तपास एसआयटीऐवजी एटीएसमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबियांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करून अनेक वर्षांनी हायकोर्टानं प्रकरणाचा तपास आता एटीएसकडे सोपवला आहे.
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
