पाण्याच्या बिलांमध्ये तफावत आढळून आल्यानं बिल भरण्याची प्रक्रिया रोखली, सरकारचं स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा हे शासकीय निवासस्थान तसेच मंत्री महोदयांची निवासस्थाने, यासोबतच सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाच्या पाणीपुरवठ्याची थकीत रक्कम नोव्हेंबरमध्येच अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम भरण्याची कार्यवाही तत्काळ केली जात आहे, असेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री आणि मंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानांच्या पाण्याची देयके नोव्हेंबर-2018 मध्येच भरण्यात आली होती. तथापी जुनी भरलेली देयके व मे-2019 मध्ये प्राप्त झालेल्या देयकांमध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे ही देयके अदा करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. संपूर्ण हिशोब केल्यानंतर ही देयके भरण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात येत आहे, असे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुंबई शहर इलाखा विभागाला दिले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री महोदयांना वितरीत करण्यात येणारी शासकीय निवासस्थाने ही सरकारी मालमत्ता असून तेथील पाणी आणि वीजपुरवठा देयके अदा करण्याची प्रक्रिया ही निरंतर सुरू असते. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यात सातत्यपूर्ण समन्वय असतो, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा हे शासकीय निवासस्थान तसेच मंत्री महोदयांची निवासस्थाने, यासोबतच सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाच्या पाणीपुरवठ्याची थकीत रक्कम नोव्हेंबरमध्येच अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम भरण्याची कार्यवाही तत्काळ केली जात आहे, असेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. या निवासस्थानांमध्ये मंत्री महोदयांशिवाय त्यांच्या कर्मचारी वर्गासाठीचीही घरे असतात. तसेच यामध्ये अभ्यागतांचाही समावेश असतो. पाणी आणि वीजपुरवठ्याची देयके बंगल्याच्या नावावर येतात. ती कोणा विशिष्ट व्यक्तीच्या नावावर येत नाहीत. त्यामुळे ती विशिष्ट व्यक्तीने थकविली असे म्हणणे संयुक्तिक नाही, असेही स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आले आहे.  मुख्यमंत्र्यांचा 'वर्षा' बंगला बीएमसीकडून डिफॉल्टर घोषित, साडेसात लाखांचं पाणी बिल थकलं पाण्याचं बिल थकल्यास मुंबई महानगरपालिका सामन्य मुंबईकरांवर कडक कारवाई करते. अनेक पाणीही बंद केलं जातं. मात्र महापालिकेकडून मुख्यमंत्री आणि इतर नेतेमंडळींच्या वेगळा न्याय दिला जात असल्याचं दिसून आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांसह इतर नेते मंडळींच्या शासकीय निवासस्थानांच लाखो रुपयांचं पाणी बिल थकलं असल्याचं माहिती अधिकारातून काल उघड झालं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच्या बंगल्याला मुंबई महानगरपालिकेनं डिफॉल्टर घोषित केलं आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून पाण्याच्या थकबाकीदारांची माहिती मागावली होती. त्यात ही माहिती उजेडात आली  होती. मंत्र्यांच्या निवासस्थानांची पाणी बिल थकबाकी देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, वर्षा निवासस्थान एकूण थकबाकी - 7 लाख 44 हजार 981 रुपये सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री, देवगिरी निवासस्थान एकूण थकबाकी -1 लाख 45 हजार 055 रुपये विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री, सेवासदन निवासस्थान एकूण थकबाकी - 1 लाख 61 हजार 719 रुपये पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री, रॉयलस्टोन निवासस्थान एकूण थकबाकी - 35 हजार 033 रुपये दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री, मेघदूत निवासस्थान एकूण थकबाकी - 1लाख 05हजार 484 रुपये सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री, पुरातन निवासस्थान एकूण थकबाकी - 2 लाख 49 हजार 243 रुपये एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम, नंदनवन एकूण थकबाकी - 2 लाख 28 हजार 424 रुपये चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री, जेतवन एकूण थकबाकी - 6 लाख 14 हजार 854 रुपये महादेव जानकर, पशुसंवर्धन मंत्री, मुक्तागिरी एकूण थकबाकी - 1 लाख 73 हजार 497 रुपये ज्ञानेश्वरी निवासस्थान एकूण थकबाकी - 59 रुपये 778 रुपये सह्याद्री अतिथीगृह एकूण थकबाकी -12 लाख 04 हजार 390 रुपये