जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजावर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष ठेवावं : हायकोर्ट

मुंबई : खंबाटा एव्हिएशन प्रकरणी आज मुंबई हायकोर्टानं जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित  केलं आहे. तसंच याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना जातीनं लक्ष घालण्याचे निर्देशही दिले आहेत. प्रधान सचिवांनादेखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयांवर आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इरॉस इमारती संदर्भात जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन खंबाटा एव्हिएशनला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे मंगळवारी दुपारी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिल्याचा दावा करत खंबाटा ट्रस्टनं हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती पी आर बोरा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्यात हायकोर्टानं या नोटीसला स्थगिती दिली. तसंच सरकारी वकिलांना ताबडतोब जिल्हाधिकारी कार्यालयात फोन करुन आजची सुनावणी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. चर्चगेट परिसरातील खंबाटा एव्हिएशनचं कार्यालय असलेली इरॉस इमारत सील करण्याचे जिल्हाधिकाऱी अश्विनी जोशींनी दिले होते. तेदेखील हायकोर्टानं तात्काळ हटवले होते.