मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली दौऱ्यावर! नक्षलवादी कारवाईच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी बोलावली बैठक

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवारी दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहे. नक्षलवादी कारवाईच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महत्वाची बैठक बोलवली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवारी दिल्ली दौऱ्यावर जात आहे. वाढत्या नक्षलवादी कारवाईच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महत्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला महाराष्ट्रातून मुख्यमंत्री उपस्थित राहाणार आहे. महाराष्ट्रातील नक्षलवादी कारवाई संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थित सोमवारी वर्षावार आढावा घेतला आहे. यात अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

नक्षलवादी परिसरात रखडलेल्या विकासकामांचाही कालच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. नक्षलवादी कारवाया या ग्रामीण भागातून शहरी भागात वाढत असल्याने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीनंतर अमित शाह यांच्यासोबत सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा होते का? याकडेही सर्वांचं लक्ष आहे.

शहरी नक्षलवाद प्रकरणी वरवरा राव यांना तूर्तास दिलासा
शहरी नक्षलवाद प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्यकीय जामीनावर असलेले 82 वर्षीय तेलगू कवी वरवरा राव यांना हायकोर्टानं तूर्तास दिलासा दिला आहे. येत्या 25 सप्टेंबरपर्यंत तपासयंत्रणेला शरण येण्याची गरज नसल्याचं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयानं फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कठोर अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तसेच या वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वीच शरण येण्याचे निर्देशही दिले होते. येत्या शनिवारी ही मुदत संपत असल्यानं अंतरिम जामीनात मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राव यांच्यावतीने ज्येष्ठ अँड. आनंद ग्रोव्हर आणि अँड. आर. सत्यनारायण यांच्यामार्फत हायकोर्टात दाखल केला होता. त्या अर्जावर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राव हे सध्या मालाड इथं भाड्यानं राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याचा दावा त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना वकिलांनी केला. त्यामुळे राव यांना हैद्राबाद येथील त्यांच्या निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी हायकोर्टाकडे केली.