राज्य सरकारला हायकोर्टाचा दणका, अकरावी प्रवेशासाठीची सीईटी हायकोर्टाकडून रद्द
अकरावीचे प्रवेश दहावीच्या गुणांनुसारच करावेत, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारनं निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणी हायकोर्टानं फेटाळली आहे.
मुंबई : अकरावी प्रवेशासाठीची सीईटी संदर्भात हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाकडून सीईटी रद्द करण्यात आली आहे. 28 मे चा यासंदर्भाताल अध्यादेश हायकोर्टानं रद्द केला आहे. अकरावीचे प्रवेश दहावीच्या गुणांनुसारच करावेत, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारनं निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणी हायकोर्टानं फेटाळली आहे. याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली होती, त्यानंतर कोर्टाने आज अंतिम निर्णय दिला आहे.
सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं सध्याच्या परिस्थितीवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यात अजुनही कोरोनाचे निर्बंध पूर्णपणे उठलेले नाहीत. 11 जिल्ह्यांमध्ये कठोर निर्बंध अजुनही कायम आहेत. मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश नाही, मग 21 ऑगस्टला तुम्ही ही सीईटी कशी घेणार?, विद्यार्थी प्रवास कसा करणार? तसेच सर्व विद्यार्थ्यांचं लसीकरणही पूर्ण झालेलं नाही मग त्यासाठी काय तयारी केलीत? अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती.
काय होती याचिका?
राज्य सरकारनं अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीनं ही याचिका आपले वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारनं दहावीची परिक्षा रद्द झाल्यानं अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (सीईटी) घेणार असल्याचं जाहीर केलं. दहावीचं मुल्यांकन कसं केलं जाईल याचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आलाय. मात्र तरीही साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन सीईटी घेतली जाईल. आणि सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलेलं आहे.
अकरावी 'सीईटी'ला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा, महाधिवक्तांची राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टाला विनंती
मात्र राज्यात 16 लाख एसएससी बोर्डाचे आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे मिळून 4 लाख विद्यार्थी असल्यानं ही सीईटी केवळ एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर घेतली जाईल असं 24 जून रोजी राज्य सरकारनं जाहीर केलं. मात्र या निर्णयामुळे इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. तसेच वर्षभर एका बोर्डाचा अभ्यास केल्यानंतर सीईटी दुस-या बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर का द्यावी?, असाही प्रश्न इथं उपस्थित होतो. असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
