सार्वजनिक क्षेत्रातल्या आणखी एका कंपनीचा समभाग केंद्र विकण्याच्या तयारीत, केंद्र सरकार मार्च 2022 पर्यंत मिनी रत्न WAPCOS IPO आणणार

केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, WAPCOS चा IPO मार्च 2022 च्या अखेरीस येऊ शकतो. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे (कोविड -19 महामारी) यामुळे थोडा विलंब झाला आहे.

IPO

मुंबई : एकीकडे व्यापार जगतात आणि शेअर मार्केटमध्ये अनेक उलथापालथ होते आहे. अशातच केंद्रातील मोदी सरकार भांडवल उभारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील मिनी-रत्न कंपनी WAPCOS IPO मधील आपला 25 टक्के हिस्सा IPO द्वारे विकायचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कंपनी परदेशातील कामकाजाचा डेटा गोळा करत आहे. सोबतच मूल्यांकनाचे काम दोन महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार दुसऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीतील भागभांडवल विकून भांडवल उभारणीच्या योजनेवर काम करत आहे. यावेळी केंद्र सरकार मिनी-रत्न कंपनी WAPCOS मधील 25 टक्के हिस्सा विकण्यासाठी सार्वजनिक ऑफर (WAPCOS IPO) आणण्याची तयारी करतंय.

केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, WAPCOS चा IPO मार्च 2022 च्या अखेरीस येऊ शकतो. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे (कोविड -19 महामारी) यामुळे थोडा विलंब झाला आहे.

WAPCOS कोणत्या प्रदेश आणि देशांमध्ये सेवा पुरवते?

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) आयपीओद्वारे डब्ल्यूएपीसीओएसमधील 25 टक्के भागविक्रीसाठी रजिस्ट्रार आणि जाहिरात एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी फेब्रुवारी 2021 मध्ये निविदा काढली होती. जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत WAPCOS पाणी, वीज आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांसाठी सल्लागार, अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम सेवा प्रदान करते.
ही कंपनी भारतासह अफगाणिस्तान आणि अनेक देशांमध्ये सेवा प्रदान करते. सध्या, कंपनी त्याच्या परदेशातील ऑपरेशनसाठी डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

NSC मधील 25% हिस्सा IPO द्वारे विकला जाईल

याशिवाय, मोदी सरकार आयपीओ द्वारे राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) मधील आपला 25 टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी करत आहे. या भागविक्रीसाठी सल्लागार नियुक्तीसाठी सरकारने निविदा मागवल्या आहेत. सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे (Disinvestment Target) 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत सरकारने अँक्सिस बँक, एनएमडीसी लिमिटेड (NMDC Ltd) आणि हुडको मधील भागविक्रीद्वारे 8,300 कोटी रुपये उभारले आहेत.